विराटनगर । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकार परिवर्तन सामान्य घटना बनेको छ। तर बारम्बारको अस्थिरताले नीति निरन्तरतामा अवरोध ल्याउँदा विकास योजनाहरू अधुरा रहने, बजेट कार्यान्वयन ढिलो हुने र लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर हुने गरेको देखिन्छ। स्थिर सरकार भनेको केवल सत्ता टिकाइराख्नु मात्र होइन; यो स्पष्ट प्राथमिकता, दीर्घकालीन दृष्टि र उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यान्वयनको संयोजन हो।
पहिलो पक्ष नीति निरन्तरता हो। पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य वा उद्योग जस्ता क्षेत्रहरूमा परिणाम देखिन समय लाग्छ। सरकार बदलिँदा प्राथमिकता फेरिने र परियोजना पुनरावलोकन हुने प्रवृत्तिले लागत बढ्छ। स्थिर नेतृत्वले पाँच–दश वर्षको रोडम्यापलाई निरन्तरता दिन सक्छ, जसले सार्वजनिक स्रोतको दक्ष उपयोग सुनिश्चित गर्छ।
दोस्रो पक्ष आर्थिक संकेत हो। लगानीकर्ताले जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दा राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रमुख सूचक मान्छन्। नीतिगत स्थिरता र स्पष्ट नियम–कानुन हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र राजस्व सुदृढ हुन्छ। यसले सामाजिक सेवा विस्तारका लागि थप स्रोत उपलब्ध गराउँछ।
तेस्रो, सुशासन र जवाफदेहिता। स्थिर सरकारसँग समय र क्षमता हुन्छ—सार्वजनिक सेवा सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन। बारम्बार परिवर्तन हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि अस्थिरता आउँछ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ।
यद्यपि, स्थिरता भनेको आलोचना रहित शासन होइन। बलियो विपक्ष, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र सक्रिय नागरिक समाजले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँछन्। स्थिर सरकार र सशक्त लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सँगसँगै हुँदा मात्र सन्तुलित विकास सम्भव हुन्छ।
अन्ततः, स्थिरता विकासको सेतु हो—तर त्यो पारदर्शिता, समावेशीता र परिणाममुखी कामसँग जोडिँदा मात्रै अर्थपूर्ण हुन्छ। नेपालको भावी यात्रामा राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहकार्यको संस्कारलाई प्राथमिकता दिए स्थायित्व र समृद्धि दुवै सुदृढ हुनेछन्।
