डिजिटल प्रविधिले शासन, व्यापार र दैनिक जीवनलाई तीव्र रूपमा बदलिरहेको छ। नेपालमा ई-सेवा, मोबाइल पेमेन्ट र स्टार्टअप संस्कृति बढ्दै गएको छ। तर अवसरसँगै जोखिम पनि बढेको छ—विशेषतः साइबर सुरक्षा र डाटा गोपनीयता।
सरकारी सेवा अनलाइन हुँदा पारदर्शिता र दक्षता बढ्छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल साक्षरतामा असमानता चुनौती बनेको छ। डिजिटल विभाजन घटाउन पूर्वाधार र तालिम दुवै आवश्यक छन्।
स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई पूँजी, परामर्श र बजार पहुँचले बलियो बनाउनुपर्छ। नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दा नियामक स्पष्टता अनिवार्य हुन्छ।
साइबर अपराध रोकथामका लागि कानुनी ढाँचा, प्रविधि र जनचेतना तीनै पक्ष सुदृढ हुनुपर्छ। डाटा सुरक्षा मापदण्ड र संस्थागत क्षमता विकास प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।
डिजिटल रूपान्तरण समावेशी र सुरक्षित बनाउँदा मात्र यसको लाभ सबैले पाउन सक्छन्।
