जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा आइतबार सरकार विस्तार गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असमझदारीका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ। मन्त्रीको शपथका लागि बोलाइएका नेकपा एमालेका तीन प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए, तर अन्तिम समयमा नेकपा असन्तुष्ट बनेपछि सरकार विस्तार हुन सकेन।
एमालेले मन्त्री बन्ने तीन जनाको नामसमेत टुंग्याइसकेको थियो। सम्भावित मन्त्रीहरूको सूचीमा सरदा देवी थापा, मनोज कुमार सिंह र लखन दास रहेका थिए। उनीहरूसँगै यसअघि विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका मोहम्मद समिर पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। तर, शपथको कार्यक्रम तय भएअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि सबैजना निराश हुँदै फर्किनुपर्यो।
गत बिहीबार मात्रै मधेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको थियो। कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद यादवले जसपा नेपालका तीन मन्त्रीलाई हटाएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने कदमस्वरूप मोहम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, नयाँ समीकरण बनेको केही दिनमै गठबन्धनभित्र मतभेद सतहमा आएको हो।
स्रोतका अनुसार तीन दलीय गठबन्धन निर्माणका क्रममा ९ बुँदे सहमति तयार गरिएको थियो। तर, उक्त सहमतिपत्रमा अझै हस्ताक्षर भएको छैन। त्यही सहमति कार्यान्वयन र औपचारिक हस्ताक्षरको विषयमा दलहरूबीच विवाद देखिएको छ। नेकपाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर र त्यसको कार्यान्वयनलाई सरकार विस्तारअघिको मुख्य शर्तका रूपमा राखेको बताइएको छ।
उक्त सहमतिमा आगामी बजेट एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नबनाउने, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा बढी बजेट छुट्याउने तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने जस्ता बुँदाहरू समेटिएका छन्। तर, यी विषयमा कांग्रेस र एमाले सकारात्मक नदेखिएको नेकपाका नेताहरूको दाबी छ।
नेकपाका एक प्रदेश सांसदका अनुसार विगतका अनियमितता रोक्न ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन आवश्यक छ। तर, कांग्रेस र एमाले पुरानै शैलीमा साना–साना योजना बनाउने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने सोचमा देखिएको आरोप उनले लगाए। यस्तै अवस्था रहे सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहने भन्दै विकल्प खोज्नेसम्मको संकेत उनले दिएका छन्।
नेताहरूका अनुसार विवाद मन्त्रालय बाँडफाँटभन्दा पनि नीतिगत विषयमा केन्द्रित छ। अर्थ मन्त्रालय पाए पनि यदि विगतका बेथिति रोक्न नसकिए त्यसको राजनीतिक अपजस नेकपालाई पनि व्यहोर्नुपर्ने चिन्ता उनीहरूको छ। सहमतिअनुसार अघि नबढे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने चेतावनी समेत नेकपाले दिएको बताइएको छ।
यसबीच कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीचको संवाद पनि रोकिएको छ। एमालेका एक सांसदका अनुसार यदि सुरुमा ९ बुँदे सहमतिपत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर भएको भए अहिलेको जटिल अवस्था आउने थिएन।
