विराटनगर — उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ ले समावेशिता, संघीय व्यवस्था र संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत सिद्धान्तमा साझा समझदारी नबन्न सकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको एकता प्रक्रिया अन्ततः टुटेको बताएका छन्।
रास्वपासँगको सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भएपछि शनिबार साँझ बसेको उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अध्यक्षमा चयन भएका घिसिङले पार्टी एकताका लागि गरिएको प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेर असफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार संघीयता र समावेशितालाई केन्द्रमा राखेर थप पूरक समझदारी गर्ने प्रस्तावमा सुरुमा सहमति देखिए पनि अन्त्यमा रास्वपा नेतृत्व पछि हटेको थियो।
घिसिङले पुस १४ गते रास्वपासँग सातबुँदे लिखित सहमति भएको स्मरण गराउँदै भने, “त्यसपछि संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनागत विषयहरू सुनिश्चित गर्न पूरक सम्झौता गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ। प्रारम्भिक चरणमा सकारात्मक संकेत आए पनि अन्तिम निर्णयको बेला सहमति हुन सकेन।”
उनका अनुसार एकता र सहकार्यको नाममा रास्वपाले लामो समयसम्म स्पष्ट निर्णय नगर्दा उज्यालो नेपाल पार्टीको संगठन र कार्यकर्तामा नकारात्मक असर परेको छ। “हामी धेरै विषयमा लचक हुन तयार थियौँ, तर निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो,” उनले बताए।
पद र जिम्मेवारीको सौदाबाजी गरेको भन्ने आरोपलाई खारेज गर्दै घिसिङले आफू वरीयतामा तल रहेर उपाध्यक्षको भूमिकामा काम गर्नसमेत तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनले अन्तिम चरणमा रास्वपाको साधारण सदस्य भएर रहने र आफ्ना केही केन्द्रीय सदस्यलाई समायोजन गर्न अनुरोध गरेको जानकारी पनि दिए। तर ती प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै रास्वपाले एकपक्षीय रूपमा सहकार्य अन्त्यको घोषणा गरेको घिसिङको दाबी छ।
रास्वपासँगको सहकार्य टुटेपछि बसेको आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठकले घिसिङलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय संरक्षकको भूमिकामा रहने निर्णय भएको छ।
अध्यक्ष घिसिङले अब आफ्नो नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने र समावेशिता, संघीयता तथा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै, आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी आफ्नै चुनाव चिन्ह ‘चिम’ लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रने उनले बताए।
समावेशी र संघीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले ती मूल्यमान्यतामा कुनै सम्झौता नहुने अडान पुनः दोहोर्याए।
