प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज सञ्चालकहरूले महिनाको १६ हजारमा पोष्ट ग्रेजुएटका विद्यार्थीलाई पढाउन नसक्ने-डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, अध्यक्ष

काठमाडौँ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपाल (कलेज सन्चालकहरुको संस्था)का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले  महिनाको १६ हजार १० रुपैयामा पोष्ट ग्रेजुएटका विद्यार्थी पढाउन नसक्ने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले पोष्ट ग्रेजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउदै अध्यक्ष डा. कार्कीले  काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको विषयमा समेत कुनै पनि निर्णय भूतप्रभावी नहुने  र हामी संगको छलफल पश्चात मात्र कुनै पनि निणर्य गर्न सरकारलाई सुझाब समेत दिएका छन् । सोही अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने आफूहरूको बुझाइ रहे पनि हाल आएर कतिपय सदस्यहरूले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा उठाएको भन्दै एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले आपत्ति जनाए । पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै उनले त्यसमा आफूहरूले तत्काल नै आपत्ति जनाएको र निर्णय लेखिने बेला केही शब्द फरक परेको विषयमा १७ औँ बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएको र निर्णय लागू भए पनि सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्र शुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको बताए ।  विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना रहेको भए पनि आफूहरूसँग स्रोत नरहेको बताए ।  पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा सञ्चालकहरूले पाउने जम्मा २० लाख रुपैयाँ रहेको र बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनीहरूलाई मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने आफूहरूले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने बताए ।   यसरी पीजी कार्यक्रम चलाउन नसकिने भएको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गरे । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रा स्फीतिअनुसार सिट सङ्ख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने सञ्चालकहरूको माग छ । सो कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख रहेको तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्क: र सिट सङ्ख्यामै झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको उल्लेख गरे । सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औँ बैठकले कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने बताए । आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘जहाँसम्म पोष्ट ग्रेजुएट (पीजी) का विद्यार्थीको स्टाइपेण्ड (निर्वाह भत्ता) को विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय यस एशोसिएशनको सहमति बिना आएको यहाँलाई जानकारी नै छ । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनै पनि निर्णय भुतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने हाम्रो बुझाइ थियो तर हाल आएर कतिपय सदस्यज्युहरुले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको देखिन्छ । तर हामीले त्यही बेला नै आपत्ति जनाएका थियौँ । निर्णय लेखिने बेला केही शब्द फरक परेको विषयमा हामीले १७ औँ बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएका थियौँ र निर्णय लागू भए पनि (सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रवाट मात्र शुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । तर हामीले आगामी शैक्षिक सत्रमा दिने स्रोतका विषयमा आयोगको बैठकमा लिखित र मौखिक रूपमा कुरा राख्यौँ । हामीले प्रस्ट अनेक छौं, विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेका छौं । उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना पनि छ । तर त्यसका लागि हामीसँग श्रोत छैन । उनीहरूले पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा हामीले पाउने जम्मा २० लाख पाउने हो । बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । उनीहरूलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने रहेछौँ । यसरी त पीजी कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन । त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका हौँ । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रा स्फीति अनुसार सिट सङ्ख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्दछ । सो कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख छ । तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्क: र सिट सङ्ख्यामै हामीले झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका छौं । त्यसैले अब त्यस विषयमा समेत छलफल गर्ने बेला भएकाले सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औँ बैठकले कार्यदल बनाएको छ । जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको छ । हामीले युजीको सिट र शुल्क परिमार्जन तथा पीजीका विद्यार्थीको स्टाइपेन्ड मिक्स गरेर हेरेका छैनौँ । यी फरक विषय हुन् तर पीजीको स्टाइपेन्ड बढाउने निर्णय अहरहँदा युजीको सिट र शुल्क समेत समयानुकूल हुनुपर्ने कुरा हो । जसलाई प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १८ औँ पूर्ण बैठक ले (०८२-०१-०३) शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेज्यूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलको कार्यादेश भनेको अधिकतम सिट सङ्ख्या र शुल्क कतिसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने हो । सिट निर्धारण गर्दा आयोगले तोकिएका मापदण्ड हेर्नेछ । यदि मापदण्ड पूरा भयो भने बढाउन पनि सक्छ । तर अधिकतम सिट तय गर्दा हामी त्यो तहसम्म पुग्नका लागि हाम्रो भौतिक पूर्वाधार,जनशक्ति लगायतको विकासका लागि निरन्तर सक्रिय रहन्छौँ ' नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर बिचौलियाहरूले आफ्नो लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताए । उनले बाध्यकारी व्यवस्था लाग गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गरे । समस्या केही नरहे पनि कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने ? भर्ना रोक्ने, एड्मिसन नदिने, अर्को नयाँ समस्या झिकेर विद्यार्थीलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धीका कलेजहरू खत्तम गर्ने भन्ने षड्यन्त्र प्रेरित काम भइरहेको बताए ।