विराटनगर — नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लाका सभापतिहरूले हालको राजनीतिक अवस्थामा पार्टीको विशेष महाधिवेशन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले पार्टीलाई आन्तरिक विवादतर्फ धकेल्नुको सट्टा आगामी निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको संवेदनशील राजनीतिक परिस्थिति र फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दा विशेष महाधिवेशनको माग व्यवहारिक नदेखिने बताएका हुन्।
विज्ञप्तिमा मोरङ सभापति डिगबहादुर लिम्बु, झापा सभापति देउमान थेबे, खोटाङका विष्णुकुमार राई, पाँचथरका रुपनारायण जबेगु, इलामका डम्बर खड्का, ओखलढुङ्गाका तेजेन्द्र खनाल, ताप्लेजुङका गजेन्द्र तुम्याङ सुब्बा तथा संखुवासभाका कार्यवाहक सभापति अनन्तकुमार गौलीको हस्ताक्षर रहेको छ। यी नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहसँग नजिक मानिन्छन्।
उनीहरूले पार्टी विधानको हवाला दिँदै नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा केन्द्रीय तहमा मात्र सीमित विशेष महाधिवेशन बोलाउनु वैधानिक नभएको स्पष्ट पारेका छन्। “नियमित महाधिवेशन सम्भव नहुँदा मात्र विशेष महाधिवेशनको विकल्प खोजिन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिँदैन।”
सभापतिहरूले महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहने व्यवस्था विधानमै रहेको स्मरण गराउँदै पार्टीलाई अन्य भेला, सम्मेलन वा समारोहमा अल्झाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलता र राजनीतिक स्थायित्वका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले थप जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
साथै, पार्टीभित्र देखिएका मतभेद तत्काल समाधान गरी विभाजनको जोखिम टार्दै एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यद्यपि, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा को पहलमा विशेष महाधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। अर्कोतर्फ, तेह्रथुमका सभापति अर्जुन तुम्बाम्फे, धनकुटाका दिनेश राई, भोजपुरका विनोद राई र उदयपुरका हिमाल कार्कीलगायतका जिल्ला सभापतिहरू भने विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्।
