सातबाट एक सिटमा खुम्चियो राप्रपा, चुनावी उकालोमा ‘ब्रेक’

३ चैत, विराटनगर  । २०७९ को आमनिर्वाचनमा सात सिट जितेर उत्साहजनक उपस्थिति जनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) यसपटकको निर्वाचनमा भने ठूलो धक्का बेहोर्न पुगेको छ। पछिल्लो चुनावमा मत घट्दै जाँदा राप्रपा प्रत्यक्षतर्फ केवल एक सिटमा सीमित भएको छ। यसले पार्टीको चुनावी उकालो यात्रामा स्पष्ट अवरोध आएको देखाएको छ।

पञ्चायतकालमा तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरेका सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायती व्यवस्थापछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आशा नगरेको कुरा आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्। तर बहुदलीय व्यवस्थापछि उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री बने। उनलाई त्यो अवसर दिलाउने मुख्य राजनीतिक शक्ति राप्रपा नै थियो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि यही दलको आधारमा बहुदलपछिका दुई चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।

२०४६ सालपछि कांग्रेस वा कम्युनिष्ट धारभन्दा बाहिर रहेका नेताहरूले २०४७ जेठ १५ गते राप्रपाको स्थापना गरेका थिए। प्रारम्भमा पार्टी दुई धार—राप्रपा (थापा) र राप्रपा (चन्द)—मा विभाजित भए पनि २०४८ को निर्वाचनपछि फेरि एकीकरण भएको थियो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा राप्रपाले २० सिट जितेर त्रिशंकु संसद्मा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो। त्यही शक्ति सन्तुलनको फाइदा उठाउँदै थापा र चन्द दुवै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि केही समयसम्म राप्रपाको चुनावी उपस्थिति कायम रह्यो। तर फागुन २१ गते भएको पछिल्लो निर्वाचनले भने पार्टीको प्रभावमा स्पष्ट गिरावट ल्याएको छ। मनाङ र रुपन्देही–२ बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको राप्रपाका धेरैजसो उम्मेदवार कमजोर प्रदर्शनमा सीमित भए। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र ज्ञानेन्द्र शाहीबाहेक अरू कसैले पनि उल्लेख्य मत ल्याउन सकेनन्। धेरै उम्मेदवार पाँच हजारभन्दा कम मतमा सीमित भए भने अध्यक्ष लिङ्देनबाहेक कोही पनि दोस्रो स्थानमा समेत आउन सकेनन्।

पार्टीले चुनावमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश खारेजीजस्ता एजेन्डा अघि सारेको थियो। तर यस्ता मुद्दाले अपेक्षित जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकेनन्। विश्लेषकहरूका अनुसार राप्रपाको पराजयले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधी नाराले व्यापक मतदातालाई आकर्षित गर्न नसकेको देखाएको छ। केहीले भने हिन्दुवादी मुद्दामा सीमित आकर्षण अझै बाँकी रहेको विश्लेषण गर्छन्।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राप्रपाको कमजोर नतिजालाई राजतन्त्रप्रतिको जनसमर्थन घट्दो भएको संकेतका रूपमा हेर्छन्। उनका अनुसार राप्रपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ नयाँ खुलेका केही साना दलभन्दा पनि कम मत प्राप्त गरेको तथ्यले उसले उठाएका मुद्दा जनतामाझ नबिकेको पुष्टि गर्छ। अर्का विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको दृष्टिमा भने पार्टीलाई प्राप्त मत पूर्ण रूपमा राजावादी नभई धेरै हदसम्म हिन्दुवादी मत हुन सक्छ। मुमाराम खनालले नेपालमा राजावाद र हिन्दु राष्ट्रको राजनीति गर्ने शक्तिको दायरा नै सीमित रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो मत मुख्यतः सामाजिक–आर्थिक प्रभुत्वशाली सानो वर्गमा केन्द्रित छ, जुन केही अवस्थामा बढे पनि राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो शक्ति बन्ने सम्भावना न्यून छ।

राप्रपाको चुनावी इतिहास हेर्दा पनि उतारचढाव स्पष्ट देखिन्छ। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाले सीमित सफलता पाए पनि २०७० मा राप्रपा नेपाल र राप्रपाले मिलेर उल्लेख्य सिट ल्याएका थिए। पछि एकीकरण र विभाजनको श्रृंखलाले पार्टी कमजोर बनायो। २०७४ मा पार्टी विभाजनका कारण थ्रेसहोल्ड नै पार गर्न सकेन। तर २०७९ मा पुनः केही सुधार गर्दै सात सिट जितेको थियो। त्यतिबेला समानुपातिकतर्फ पनि उसले राम्रो मत ल्याएको थियो।

यसपटक भने राजावादी र हिन्दुवादी धारका धेरै शक्ति एक ठाउँमा आए पनि राप्रपाले करिब ३ लाख ३० हजार मत मात्र पायो र मुस्किलले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सफल भयो। प्रत्यक्षतर्फ पार्टीको जीत केवल एक सिटमा सीमित रह्यो। यसले २०७९ को तुलनामा पार्टीको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखाउँछ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टका अनुसार राप्रपाको अर्को ठूलो समस्या भनेको उसले उठाएका मुद्दालाई जनतामाझ प्रभावकारी रूपमा बोक्न सक्ने करिश्माई नेतृत्वको अभाव हो। पार्टीले उठाएका मुद्दा स्पष्ट भए पनि तिनलाई विश्वसनीय ढंगले जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने नेताको कमीले राप्रपालाई थप कमजोर बनाएको आकलन गरिएको छ।

समग्रमा, पछिल्लो निर्वाचनले राप्रपाको विस्तार सम्भावनामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एक समय सत्ताको केन्द्रमा पुग्ने क्षमता राखेको यो दल अहिले सीमित एजेन्डा, घट्दो जनसमर्थन र नेतृत्व संकटको सामना गरिरहेको देखिन्छ। राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र संघीयता विरोधी राजनीतिक नाराले अब राष्ट्रिय स्तरमा बलियो लहर सिर्जना गर्न नसक्ने संकेत यो निर्वाचन परिणामले दिएको विश्लेषण गरिन्छ।