बालेन सरकारले मेरिटोक्रेसीको सीमा बुझोस्

फागुन २१ को मतदान आउन दुई साता बाँकी हुँदा म नियमित जाने सैलुनमा कपाल काट्न पुगेको थिएँ। त्यहीँ सर्लाहीका एक युवासँग चुनावबारे कुरा भयो। मैले उनलाई भोट हाल्न जाने कि नजाने भनेर सोध्दा उनले उत्साहपूर्वक जाने बताए। उनका अनुसार यसपटकको चुनाव विशेष थियो, किनभने मधेशबाट आएको एक युवाले देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिएको थियो। उनले त मलाई बालेन्द्र शाहका पक्षमा मत माग्न समेत भ्याए।

निर्वाचनअघि म मधेशका सबै जिल्लामा पुगेँ। बालेन आफैं सीमित ठाउँमा मात्र पुगेका भए पनि सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले उनी मधेशका गाउँ–गाउँमा आशाको प्रतीक बनिसकेका थिए। धेरैजसो ठाउँमा एउटै भावना भेटिन्थ्यो—पहिलो पटक मधेशी समुदायको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएकाले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन। मधेशले नेपालको इतिहासमा कहिल्यै प्रधानमन्त्री नपाएको पीडासँगै यसपटक त्यो अवस्था बदलिन सक्छ भन्ने विश्वास बलियो देखिन्थ्यो।

यो केवल चुनावी लहर मात्र थिएन, गहिरो भावनात्मक आकांक्षासँग जोडिएको विषय थियो। ‘हाम्रो समुदायबाट पनि देशको नेतृत्व सम्भव छ’ भन्ने अनुभूति मधेशका मतदातामा स्पष्ट थियो। निस्सन्देह, बेरोजगारी, कुशासन र पुराना दलप्रति सञ्चित असन्तोष पनि यस लहरको पृष्ठभूमिमा थिए। तर सबैभन्दा गहिरो प्रेरणा भने आफ्नै समुदायको व्यक्ति देशको कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्ने चाहना नै थियो। यही जनादेशका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने दिशामा उभिएका छन्। रास्वपाले चुनावअघि निरन्तर पुराना दलहरू असफल भइसकेको र अब नयाँ शक्ति चाहिएको सन्देश दिएको थियो, जसलाई मतदाताले विश्वास गरे।

तर अब सरकार गठनको सन्दर्भमा एउटा अनिवार्य प्रश्न उठ्छ—के नेपालको सामाजिक विविधता राज्यसत्तामा देखिनेछ? जनताले आफूलाई सरकारसँग जोडिएको महसुस नगरेसम्म सुशासन, सेवा प्रवाह र परिवर्तनका वाचा खोक्रा बन्न सक्छन्। जसरी मधेशले बालेन्द्र शाहलाई आफ्नो प्रतिनिधि मानेर अपनत्व लियो, त्यसैगरी अब बन्ने सरकारले सबै समुदायलाई ‘यो मेरो पनि सरकार हो’ भन्ने अनुभूति दिन सक्नुपर्छ।

हालको प्रतिनिधित्वको चित्र हेर्दा यो चिन्ता अझ गहिरो हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फ खस–आर्य समुदायको उपस्थिति लगातार बढिरहेको छ, जबकि आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दो क्रममा देखिन्छ। २०७४ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये ५२.१ प्रतिशत खस–आर्य थिए। २०७९ मा यो संख्या ५८.२ प्रतिशत पुग्यो भने अहिले ६०.६ प्रतिशत भएको छ। त्यही समयमा आदिवासी जनजातिको हिस्सा घटेर १५.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। मधेशी, थारू, मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व झन् न्यून देखिन्छ। दलित समुदायको अवस्था त झनै कमजोर छ—जनसंख्यामा करिब १३.४ प्रतिशत हिस्सा हुँदा पनि प्रत्यक्षतर्फ यसपटक एक जना मात्र निर्वाचित भएका छन्।

यही सन्दर्भमा अहिले ‘मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यता–आधारित प्रणालीको बहस पनि धेरै उठिरहेको छ। राज्य सञ्चालनमा योग्यता आवश्यक भए पनि, यही अवधारणालाई सीमान्तकृत समुदायलाई राज्य संरचनाबाट टाढा राख्ने साधन बनाइनु अन्यायपूर्ण हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो बहस अझ जटिल देखिन्छ, किनभने लामो समयदेखि शक्ति र स्रोतमा प्रभुत्व राख्दै आएको वर्गले नै अहिले योग्यता र क्षमताको मापदण्ड आफ्नै पक्षमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लाग्छ। राज्यलाई कमजोर र असमान बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहुसंख्यक वञ्चित समुदायको नभई पुरानै सत्ताधारी वर्गको हो, तर प्रश्न उठाइन्छ सीमान्तकृत समुदायमाथि।

यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। ‘दि मेरिटोक्रेसी ट्र्याप’ जस्ता कृतिहरूले अत्यधिक प्रतिस्पर्धा र सीमित वर्गका प्रमाणपत्रमा आधारित ‘शुद्ध मेरिटोक्रेसी’ ले सामाजिक असमानता झन् गहिरो बनाउन सक्ने तर्क गर्छन्। केही मनोवैज्ञानिक अध्ययनहरूले पनि यस्ता अवधारणाले सीमान्तकृत समूहप्रति नकारात्मक धारणा बलियो बनाउन सक्ने देखाएका छन्।

नेपालको संविधानले भने समावेशी प्रतिनिधित्वलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ। धारा ४२(१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यका निकायमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार सहभागी गराउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि बनेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा कानुनको संरचना र दलहरूको उम्मेदवार छनोटले अझै पनि परम्परागत प्रभुत्वशाली समूहलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। समानुपातिक प्रणालीमा समेत खस–आर्यलाई पहिलो क्लस्टरमा राखिनु संविधानको मूल भावना र सामाजिक न्यायको मर्मसँग मेल नखाने तर्क उठिरहेको छ।

आजको मुख्य बहस केवल प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने मात्र होइन, राष्ट्रपति, सभामुख र अन्य संवैधानिक तथा कार्यकारी पदमा को–को पुग्छन् भन्ने पनि हो। यस्ता शीर्ष पदहरूको चर्चा हुँदा प्रायः एउटै सामाजिक समूहका पुरुषहरूको नाम अघि आउँछ। मधेशी समुदायका व्यक्तिको नाम प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक गम्भीरतापूर्वक आएको अवस्था आफैंमा ऐतिहासिक भए पनि दलित वा अन्य सीमान्तकृत समुदायका नाम अझै कल्पनाभन्दा बाहिरजस्तै देखिन्छन्। यसले देखाउँछ कि नेपालका ठूला राजनीतिक दलभित्र रहेको ब्राह्मणवादी र पितृसत्तात्मक नेतृत्व नै सामाजिक न्याय र समावेशिताको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ।

समावेशिता दलहरूको घोषणापत्रमा आकर्षक शब्दका रूपमा राखिन्छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन देखिँदैन। यही कारण हालैको निर्वाचनले प्रतिनिधिसभालाई थप असमावेशी बनाएको अनुभूति दिएको छ। रास्वपाले नयाँ शक्ति र परिवर्तनको सन्देश दिए पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूको ठूलो हिस्सा खस–आर्य समुदायबाट आएको देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ उनीहरूले व्यापक सफलता पाउँदा त्यो असन्तुलन परिणाममा पनि झल्कियो। थप रूपमा, जुन समुदायको प्रतिनिधित्व पहिले नै बढी छ, समानुपातिकमा पनि उसैलाई शीर्ष स्थान दिइनु झन् प्रश्नास्पद देखिन्छ।

अन्ततः अब बन्ने सरकार केवल नाममा नयाँ हुनु हुँदैन, संरचना र दृष्टिमा पनि नयाँ हुनुपर्छ। जनताले देख्ने, भोग्ने र अनुभव गर्ने खालको न्याय, सुशासन, समावेशिता र समृद्धि सरकारले दिन सकेन भने यो ‘नयाँ सरकार’ पुरानै असमान संरचनाको अर्को संस्करण मात्र ठहरिनेछ। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अन्य वञ्चित समुदायले राज्यसत्तामा आफ्नो अनुहार देखेपछि मात्र उनीहरूलाई यो राज्य आफ्नो हो भन्ने अनुभूति हुन्छ।

त्यसैले अबको सरकार निर्माणमा समावेशिता र सामाजिक न्याय केन्द्रमा राखिनुपर्छ। योग्यता र समावेशिता एकअर्काका विरोधी होइनन्; बरु दुवै सँगसँगै अघि बढ्दा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। यदि नयाँ सरकारले पनि पुरानै असमावेशी ढाँचा दोहोर्‍यायो भने त्यो परिवर्तन होइन, पुरानै राजनीतिक संस्कारको पुनरावृत्ति हुनेछ। समावेशी सरकार निर्माण गर्नु केवल राजनीतिक प्राथमिकता होइन, संविधानको भावना, लोकतन्त्रको आत्मा र नेपालको भविष्यसँग गाँसिएको अनिवार्य दायित्व हो।

समावेशी सरकार निर्माणको बाटोमा बालेन्द्र शाह सफल होऊन् भन्ने शुभकामना सहित।