भएको ओइलानी जमिन पावरबालाको नाममा पास, बांकी रहेको कम्पाउन्ड लगाएको अनि कहाँबाट राजधानीको नाममा जग्गा ?

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने सम्बन्धमा जग्गा त दिने भने तर कसको जग्गा दिने ? प्रश्न आउन थालिसकेको छ । विराटनगरमा हुने यस्ता धेरै कार्यक्रमलाई सम्बोधनका नाममा भाषन हुने गरेको धेरै भयो । नाम राख अनि जग्गा दिने । त्यो पनि कसको जग्गा दिने । कसलाई त्यो अधिकार छ । जमिनदारहरुले अझै जमिन जोडेर राख्न थालेका छन् भने भएको ओइलनि पनि धेरैको नाममा पास भएको देखिएको छ । बांकी रहेको जग्गा पनि हडपेर पावरबालाहरुले कम्पाउन्ड लाई बसेको सबैलाई थाहा नै छ । तर पनि जग्गा म दिने । महानगरले दिने आदि आदि प्रश्न आउन थालेका छन् । अरु कुरा तपसिलमा रहे । भनाईहरु र गराईहरु उस्तै देखिन थालेपछि कार्यक्रममा यस्ता कुरा सम्म भन्न थालेको देखियो । सोही कुरा प्रस्तुत गरिएको छ । स्थायी राजधानीका संरचना निर्माण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले जग्गा खोजीका लागि समिति गठन गरेको छ । मेयर कोइरालाले विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्रै राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने सबै भौतिक संरचना निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । “धेरै संरचनाहरू निर्माण भइसकेका छन्,” कोइरालाले भने, “प्रदेशका संरचना निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक परे महानगरले उपलब्ध गराउँछ ।” वृहत्तर विराट क्षेत्रको अवधारणालाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले विराटनगरलाई राजधानी तोकेको थियो । जसले विराटनगरभन्दा बाहिर पनि राजधानीका संरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ । वृहत्तर विराट क्षेत्रले १८ वटा पालिका समेटेको छ । प्रदेश सरकारले औपचारिक रुपमा महानगरलाई जग्गाका लागि आग्रह गरे उपलब्ध गराउन तयार रहेको मेयर कोइरालाको भनाइ थियो । “अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका तर्फबाट राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन भनेर औपचारिक एउटा पनि पत्र आएको छैन,” मेयर कोइरालाले भने, “कार्यक्रममा भेटेका बेला लु लग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर त भएन नि ! सबैको आफ्नै विधि र विधान हुन्छ । महानगरमा औपचारिक पत्र आए छलफल गरेर जग्गा उपलब्ध गराउँछौं ।” राजधानीका संरचना एकै ठाउँ हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । एउटै कम्पाण्डभित्र संसदसहित सबै मन्त्रालय भए काम गर्नसमेत सहज हुने उनको बुझाइ छ । “मन्त्रालयहरू छरिँदा संसद सञ्चालनमा समेत समस्या आउनेछ,” कोइरालाले भने, “एकजना मन्त्री संसदमा उपस्थित नभई नभई संसद सुचारु हुँदैन । टाढाबाट मन्त्री आउँदा समय पनि खेर जान्छ । एउटै पर्खालभित्र संसद, मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रालयहरू भएमा जनतालाई मात्रै होइन मन्त्रीहरूलाई पनि धेरै सहज हुन्छ ।” राजधानीका संरचनाहरू छरिँदा प्रदेशमाथि व्ययभारसमेत थपिने कोइरालाले बताए । मेयर कोइरालाले भने, “राजधानी भनेको अंशबण्डा गरेजस्तो होइन, धेरैतिर संरचना छरिँदा मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव हुन्छ । प्रदेशसभा र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आउँदा र जाँदा समय बर्वाद हुन्छ । फ्युल खर्च हुन्छ । हामीले एउटा कोणबाट मात्रै हेरेर भएन सबै कोणबाट हेर्नुपर्छ ।”