कर छल्न सधै ब्यापारीहरु राज्य संग गुनासो, राज्य निरीह बन्दै कर ब्याबहारिक बनाउन व्यवसायीको आग्रह

निसु खड्का, बिराटनगर । नेपालमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना साना तथा मझौला ब्यवसायीले गर्ने गरेपनि उनीहरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेको बताइएको छ । नेपालमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारी साना तथा मझौंला व्यवसायीले सृजना गर्ने गरेको तर उनीहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नुको सट्टा सधैं कर असुल्ने साधनको रुपमा मात्रै हेरेको बिर्तामोडका युवा व्यवसायी सजेश शिवाकोटीको भनाई छ । भन्सार महसुल तथा आन्तरिक राजश्वका विषयमा व्यवसायीलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायी शिवाकोटीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न बहानामा साना तथा मझौंला व्यवसायीबाट कर लिने नाममा ब्यवसायीलाई हैरानी दिने गरेको आरोप लगाए । सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने ब्यवसायीलाई अहिलेपनि उपेक्षा गर्ने गरेको भन्दै व्यवसायीलाई राज्यले समान रुपमा हेर्नु पर्ने शिवाकोटीको भनाई छ । स्थानीय तहले पनि करका विषयमा लचिलो भएर व्यवसायीको हितमा काम गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । महिला उद्यमी पार्वता विमलीले कृषि जन्य वस्तुको निर्यातमा राज्यले विभिन्न बहानामा व्यवसायीबाट चार पटकसम्म कर असुल्ने गरेको र त्यसको असर कृषकसम्म पर्ने बताइन् । अलौंचीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन् – कृषकले अलैंची बिक्री गर्दादेखि भारत तगायत तेस्रो देशसम्म निर्यात गर्दा चार ठाउँमा राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । यसले व्यवसायीमात्र होइन कृषक समेत मारमा परेका छन् । यस्तो व्यवस्था सच्याउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । व्यवसायी नारयण चिमरियाले बिर्तामोड नगरपालिकाले व्यवयायीलाई करको दायरमा ल्याउने बतावरण नै बनाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनले अटोल्याण्डको उदाहरण दिँदै बिर्तामोडमा मोटरसाइकल बिग्रिए बुट्टावारी कसरी पु¥याउने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । अटो ल्याण्ड क्षेत्रमा व्यवसायी गर्ने ब्यवसायीलाई दर्ता गर्ने अवसर पनि दिन नसकेको भन्दै अटोल्याण्ड व्यवसायीलाई समेत करको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरे । अर्का ब्यवसायी भेषराज भण्डारी ‘प्रशान्त’ले व्यवसायीलाई लगाइने कर व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । व्यवसायीले शुरुमा भन्सार तिर्दै आएको त्यसपछि आन्तरिक राजश्व कर तिर्दै आएको फेरि स्थानीय सरकारलाई पनि कर तिर्दा व्यवसायी विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था राज्यले नै ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले व्यवसायीसंग व्यवहारिक कर मात्र लिन सुझाव दिए । राज्यको नीतिगत त्रुटिका कारण अहिले पनि व्यवसायी पलायनको अवस्थामा रहेकाले करलाई व्यवहारिक बनाउन उनको सुझाव छ । ब्यवसायी सुरेश वंसलले नेपालबाट निर्यात घटेको बताउँदै निर्यात बढाउन सरकारले पोलेसी बनाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले बिर्तामोड नगरपालिकालाई लक्षित गर्दै घर नक्सा पास अनिवार्य गरेपनि त्यो व्यवहारिक नभएको तर्क गरे । ४० वर्ष पहिला बनाएको घर र अहिले नक्सा बनाउदा इन्जिनियरले रकम नै फरक ÷ फरक लिने गरेको बताए । पुरानो घरको नक्साको प्रति स्क्वायर फुट २४ रुपैयाँ र नयाँ घरको ६ रुपैयाँ लिने गरेको भन्दै त्यसबीचको रकमान्तरका विषयमा आवाज उठाए । बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा राजश्व परामर्श समितिका संयोजकसमेत रहेका नगेन्द्र प्रसाद संग्रौलाको प्रमुख आतिथ्य तथा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपानेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।