विराटनगर । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदमाथि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
समितिले स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविधिअनुसार सभापतिको पूर्वअनुमतिबिना लगातार पाँच बैठकमा अनुपस्थित रहने सदस्यलाई समितिबाट हटाउन सभापतिले सभामुखसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछन्।
कार्यविधिले बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले कारणसहित सभापतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। लगातार पाँच बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सदस्यले लिखित रूपमा आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, समितिको बैठकको कार्यसूची सामान्य अवस्थामा बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा एक दिनअघि सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। आकस्मिक बैठक वा एकै दिनमा एकभन्दा बढी बैठक बस्नुपर्ने अवस्थामा भने कार्यसूची कम्तीमा आधा घण्टा अगाडि जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले सांसदहरूको उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन तथा बैठक सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ।
