चैते धानमा सरकारको समर्थन मूल्य प्रभावहीन, किसानले पाएनन् उचित मूल्य

विराटनगर, २८ जेठ — सरकारले यस वर्ष चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण गरेपछि किसानहरूमा उचित मूल्य पाउने आशा जागेको थियो। तर, मूल्य कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी खरिद तथा अनुगमन संयन्त्र नहुँदा देशभरका किसानहरू तोकिएको मूल्यबाट वञ्चित भएका छन्।

सरकारले गत चैतमै चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २,८५६ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढी हो। तर व्यवहारमा किसानहरूले उक्त मूल्य पाउन सकेनन्। पूर्वको सिरहादेखि चितवन हुँदै कैलालीसम्मका किसानहरूले सरकारी दरभन्दा निकै कम मूल्यमा धान बेच्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

किसानहरूका अनुसार व्यापारी र राइस मिल सञ्चालकहरूले धानमा बढी चिस्यान भएको कारण देखाउँदै मूल्य घटाउने गरेका छन्। सरकारी निकायहरू गाउँस्तरमा धान खरिद गर्न नपुग्दा किसानहरू स्थानीय व्यापारीकै भर पर्न बाध्य छन्।

https://biratkhabar.com/uploads/ads/ad_698d550822637_1770870024.gif

कैलालीका किसान जयप्रसाद ढुंगानाले अहिले धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २,०००–२,२०० रुपैयाँ मात्र रहेको बताए। उनका अनुसार दुई वर्षअघि यही धान ३,६०० रुपैयाँसम्म बिक्री भएको थियो। खेतीको लागत बढ्दै गए पनि उत्पादनको मूल्य घटिरहेकाले किसानहरू निराश बनेका छन्।

चितवनका किसानहरूले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। कतिपय किसानले प्रतिक्विन्टल १,५०० देखि १,८०० रुपैयाँमै धान बेच्नुपरेको बताएका छन्। उत्पादन घट्नुका साथै समर्थन मूल्यसमेत नपाउँदा लागत उठाउन कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।

https://biratkhabar.com/uploads/ads/ad_698d54d167927_1770869969.gif

कृषि विज्ञहरूका अनुसार भारतीय सस्तो धानसँगको प्रतिस्पर्धा, चिस्यानको समस्या र खरिद व्यवस्थापनको कमजोरीले किसानहरूलाई असर गरेको छ। सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि उपलब्ध गराइने व्यवस्थापन खर्च अपर्याप्त भएकाले प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन।

यसैबीच सिरहाकी किसान मञ्जु यादवले लगातार घाटा भएपछि चैते धान खेती नै छाडेकी छन्। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा, मेसिनरी र श्रमिक अभावका कारण खेती टिकाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

कृषि मन्त्रालयले पनि समर्थन मूल्य तोकिए पनि पर्याप्त बजेट र भण्डारण क्षमता अभावका कारण कुल उत्पादनको करिब ०.४ प्रतिशत मात्र धान खरिद गर्न सकिने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूले समेत धान खरिद र भण्डारणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

https://biratkhabar.com/uploads/ads/ad_69426eb3f1b14_1765961395.jpeg https://biratkhabar.com/uploads/ads/ad_69426f295dbb5_1765961513.jpg

समग्रमा, सरकारले समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र खरिद व्यवस्था नहुँदा किसानहरूले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन्। किसानको हित सुनिश्चित गर्न मूल्य घोषणा मात्र नभई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।