Live
| आइतबार, जेठ ३१, २०८३
EN
arya newro
BiraKhabar
बिचार, ब्रेकिङ्ग न्यूज

मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय सकारात्मक, तर नाम र संरचनामा स्थायित्व आवश्यक

अबिजाल बिष्ट · 2026 May 18 2:25 PM 100

विज्ञापन

Birat Cancer Hospital
मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय सकारात्मक, तर नाम र संरचनामा स्थायित्व आवश्यक

काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय सरकारका मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि प्रशासनिक पुनर्संरचना र संस्थागत स्थायित्वको विषय फेरि बहसमा आएको छ।

प्रशासनिक खर्च घटाउने, कामकाजलाई चुस्त बनाउने र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाइएको बताइएको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगका सुझाव तथा सत्तारुढ दलको चुनावी प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर मन्त्रालयको संख्या र कार्यक्षेत्रमा फेरबदल गरिएको हो।

तर, सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रालयको संख्या, नाम र कार्यक्षेत्र बारम्बार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले संस्थागत अस्थिरता बढाउने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूको नाम र संरचना हचुवा निर्णयबाट नभई दीर्घकालीन सोचका आधारमा तय हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयको नाम केवल औपचारिक परिचय मात्र नभई त्यसको काम, पहिचान, इतिहास र निरन्तरतासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले नाम छोटो, स्पष्ट, उच्चारण गर्न सजिलो र संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई समेट्ने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

संघीय सरकारका मन्त्रालय निर्धारण गर्दा संख्यामा मात्र जोड दिनुभन्दा कार्यमुखी, समन्वयकारी र दीगो संस्थागत संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव अघि सारिएको छ। संविधानले दिएको अधिकार, मुलुकको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रशासनिक प्रभावकारितालाई आधार बनाएर मन्त्रालयको संरचना तय गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, पर्यटन तथा खेलकुद, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, कानून तथा न्याय, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा तथा संस्कृति, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, मानव संसाधन तथा रोजगार, उद्योग व्यापार तथा लगानी र ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय गरी १८ मन्त्रालयलाई संस्थागत गर्न सकिने धारणा अघि सारिएको छ।

यस्तै, संघीय संरचनासँग मेल खाने गरी केही उच्च पदनाममा पनि एकरूपता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मुख्य सचिवलाई ‘प्रधान सचिव’, महान्यायाधिवक्तालाई ‘प्रधान न्यायाधिवक्ता’ र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदनामलाई पनि थप स्पष्ट र संरचनागत रूपमा मिल्दो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रालय घटाउनु मात्र प्रशासनिक सुधार होइन। नाम, काम, अधिकार, जिम्मेवारी र संस्थागत निरन्तरताबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रभावकारी बन्न सक्छ।

विज्ञापन

Neuro Hospital

ट्रेन्डिङ

1

कन्चनबारीमा फरक र राम्रो–स्पाईसी हब रेष्टुरेन्ट सन्चालन, पहिलो दिनमै ग्राहकहरुको भिड

May 10
2

💰 आजको Gold Price in Nepal: आज सुनको भाउ कति पुग्यो? (2026 Update)

Mar 1
3

समानुपातिकतर्फ रास्वपाको अग्रता कायम, कांग्रेसभन्दा तेब्बर बढी मत

Mar 10
4

चुनावपछिको आर्थिक समीक्षामा सत्ता–प्रतिपक्ष सक्रिय, बालुवाटार र सिंहदरबारमा छुट्टाछुट्टै बैठक

Mar 9
5

जनता अब बाठा भइसकेका छन्, कसैको भ्रममा पर्ने छैनन् — केपी शर्मा ओली

Mar 2
6

रास्वपाको चुनावी प्रचारमा हिँडेको गाडीबाट चामल र मदिरासहितका सामान बरामद

Mar 2
7

बिराट टिचिगं अस्पताल अन्तर्गत रहेको विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

Nov 13
8

मोरङमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा

Mar 4
9

निर्वाचन परिणाम आउन थाले: धेरै क्षेत्रमा नयाँ दलहरूको अग्रता

Mar 6

वेब स्टोरिज

छुटाउनुभयो कि ?

चैते धानमा सरकारको समर्थन मूल्य प्रभावहीन, किसानले पाएनन् उचित मूल्य

चैते धानमा सरकारको समर्थन मूल्य प्रभावहीन, किसानले पाएनन् उचित मूल्य

मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रबाट गाडी र मोटरसाइकलसहित ९२२ किलो गाँजा बरामद

मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रबाट गाडी र मोटरसाइकलसहित ९२२ किलो गाँजा बरामद

छोटी भन्सार खारेजीको निर्णयविरुद्ध सिरहाको जिरोमाइलमा प्रदर्शन

छोटी भन्सार खारेजीको निर्णयविरुद्ध सिरहाको जिरोमाइलमा प्रदर्शन

भूमि मन्त्रालयको बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड, धोबीखोला अतिक्रमणसँग जोडिएको झन्डै २ अर्ब

भूमि मन्त्रालयको बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड, धोबीखोला अतिक्रमणसँग जोडिएको झन्डै २ अर्ब

वामपन्थी आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिन तत्काल गर्नुपर्ने ७ काम

वामपन्थी आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिन तत्काल गर्नुपर्ने ७ काम

मधेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमै असमझदारी, ९ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर नहुँदा सरकार विस्तार रोकियो

मधेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमै असमझदारी, ९ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर नहुँदा सरकार विस्तार रोकियो

बाढीले ताप्लेजुङ-पाँचथरका चार जलविद्युत् आयोजना बन्द, ५५ मेगावाट उत्पादन ठप्प

बाढीले ताप्लेजुङ-पाँचथरका चार जलविद्युत् आयोजना बन्द, ५५ मेगावाट उत्पादन ठप्प

राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाटै गायब भयो अध्यादेशको कार्यसूची

राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाटै गायब भयो अध्यादेशको कार्यसूची