राष्ट्रपतिले ओमप्रकाश अर्यालको नियुक्ति रोके, तीन कारण अगाडि सारिए

९ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार यस निर्णयका पछाडि संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी गरी तीन प्रमुख आधार रहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १ गते बसेको बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे पनि हालसम्म त्यसलाई स्वीकृति दिइएको छैन।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार अहिले नयाँ जनमत आइसकेको, प्रतिनिधिमूलक सरकार गठनको चरण सुरु भएको र केही संवैधानिक प्रश्न पनि उठेकाले राष्ट्रपति कार्यालयले यो विषयलाई संवेदनशील रूपमा हेरेको हो।

पहिलो कारणका रूपमा अर्याल हाल गृहमन्त्रीका रूपमा कार्यरत हुनु रहेको छ। संविधानको धारा ८७ अनुसार संघीय संसद्को सदस्य हुनका लागि व्यक्ति कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रीको पदलाई लाभको पदका रूपमा व्याख्या गर्दै यस विषयमा सावधानी अपनाएको बुझिएको छ।

दोस्रो कारण भने नयाँ सरकार बन्न लागेको अवस्था हो। चुनावपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको र चाँडै नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन हुने तयारी भइरहेकाले राष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेको सिफारिसमा हतार नगरी नयाँ सरकारको धारणा पर्खने नीति लिएको बताइएको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ चैत १२ गते र नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ चैत १३ गते गराउने तयारी रहेकाले अहिलेको सिफारिस रोकिएको हो।

यसअघि पनि यस्तै अवस्था देखिएको उदाहरण रहेको छ। २०७४ सालमा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने क्रममा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन भएको थिएन। पछि नयाँ सरकार बनेपछि पुरानो सिफारिस फिर्ता गरेर नयाँ नामहरू पठाइएको थियो।

तेस्रो कारण भने यो विषय अदालतमा विचाराधीन हुनु हो। गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वयं अर्याललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले यही कानुनी अवस्थालाई पनि निर्णय रोकिनुको आधार मानेको छ।

नेपालको संविधानअनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामध्ये ५६ जना निर्वाचित भएर आउँछन् भने तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिन्छन्। तीमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाल राष्ट्रपतिबाट मनोनित दुई सदस्य कार्यरत छन् भने एक पद रिक्त रहेको छ।

उक्त रिक्त स्थानमा बामदेव गौतमले कार्यकाल सकिनुअघि राजीनामा दिएपछि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयले अब नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै सो रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।