नेपालमा आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ। देशभर चुनावी माहोल तातिएको छ भने सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। यसैक्रममा निर्वाचनलाई सुरक्षित र निष्पक्ष बनाउन नेपाल–भारत सीमा केही दिनका लागि बन्द गरिएको छ, जसले अवाञ्छित गतिविधि रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सुरक्षा निकायहरू उच्च सतर्कतामा राखिएका छन्। विशेषगरी संवेदनशील मानिएका क्षेत्रहरूमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। मतदान केन्द्रहरूमा कडा निगरानी राखिएको छ भने सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा विशेष जाँच अभियान सञ्चालन गरिएको छ।
यद्यपि, चुनावी माहोल तात्दै जाँदा युवापुस्तामा असन्तुष्टि पनि बढ्दो देखिएको छ। रोजगारीको अभाव, बढ्दो महँगी र अवसरको कमीका कारण धेरै युवा निराश छन्। हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्, जसले देशभित्रको जनशक्ति घट्दै गएको देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास र सुशासनको वाचा गरे पनि युवाहरूले ती वाचामा पूर्ण विश्वास गर्न सकेका छैनन्। “हामीलाई काम चाहिन्छ, केवल भाषण होइन,” भन्ने आवाज युवामाझ बढ्दो छ।
यसैबीच, कालापानी सीमा विवाद पनि चुनावी मुद्दाको रूपमा पुनः उठाइएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडेर यस विषयलाई अघि सारेका छन्। यसले चुनावी बहसलाई थप तातो बनाएको छ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा मतदाताको सहभागिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपय नागरिकले यात्रा खर्च र राजनीतिक दलप्रति घट्दो विश्वासका कारण मतदानमा सहभागी नहुने संकेत दिएका छन्। यसले चुनावी परिणाममा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको चुनाव केवल सरकार चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई देशको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोड हो। त्यसैले सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
