Live
| आइतबार, जेठ २४, २०८३
EN
arya newro
BiraKhabar
समाचार

संवैधानिक आयोगमा ओली सरकारले गरेका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै

2022 Mar 18 10:57 AM 14

विज्ञापन

Birat Cancer Hospital
संवैधानिक आयोगमा ओली सरकारले गरेका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार हुने जानकारी दिए । संवैधानिक इजलासको शुक्रबारको पेसीमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर ती नियुक्ति गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । नेकपाभित्रको राजनीतिक विवादका बीच बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहेका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गएका थिएनन् । सोही दिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा तत्काल कायम रहेका संवैधानिक परिद्का सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा ५ जना मात्रै सदस्य थिए । जसको बहुमत अर्थात् तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित भएर बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उक्त नियुक्ति सिफारिस २०७७ पुस ५ गते मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो । सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को २०७७ मंसिर ३० को सिफारिसमा नियुक्त पदाधिकारीहरूः

प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

जयबहादुर चन्द, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

लिली बस्न्यात, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

अमरराज श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग

कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग

मीनादेवी सोब, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

टुन्जे कामी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

रामचन्द्र जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग

मीनबहादुर श्रीष, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

रिना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

जीवछ साह, सदस्य, मधेसी आयोग

रेणुदेवी साह, सदस्य, मधेसी अयोग

विजयकुमार गुप्ता, सदस्य, मधेसी आयोग

सुबोधसिंह थारू, सदस्य, थारू आयोग

भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारू आयोग

महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग

मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग

२०७८ वैशाख २६ को सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकारीः

हरि पौडेल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

सुमित्रा श्रेष्ठ (व्याञ्जु), आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य, लोक सेवा आयोग

माधव बेल्वासे, सदस्य, लोक सेवा आयोग

वीरबहादुर राई, सदस्य, लोक सेवा आयोग

दिनेश सिलवाल, सदस्य, लोक सेवा आयोग

मञ्जु कुमारी, सदस्य, लोक सेवा आयोग

सगुनशमशेर जबरा, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

विपिनराज निरौला, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

रामकृष्ण तिमिल्सेना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

मनप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

आभा कुमारी, सदस्य, मधेसी आयोग

उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य, थारू आयोग

शान्ति मोदी, सदस्य, थारू आयोग

मो. समसुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग

विज्ञापन

Neuro Hospital

ट्रेन्डिङ

1

कन्चनबारीमा फरक र राम्रो–स्पाईसी हब रेष्टुरेन्ट सन्चालन, पहिलो दिनमै ग्राहकहरुको भिड

May 10
2

💰 आजको Gold Price in Nepal: आज सुनको भाउ कति पुग्यो? (2026 Update)

Mar 1
3

समानुपातिकतर्फ रास्वपाको अग्रता कायम, कांग्रेसभन्दा तेब्बर बढी मत

Mar 10
4

चुनावपछिको आर्थिक समीक्षामा सत्ता–प्रतिपक्ष सक्रिय, बालुवाटार र सिंहदरबारमा छुट्टाछुट्टै बैठक

Mar 9
5

जनता अब बाठा भइसकेका छन्, कसैको भ्रममा पर्ने छैनन् — केपी शर्मा ओली

Mar 2
6

रास्वपाको चुनावी प्रचारमा हिँडेको गाडीबाट चामल र मदिरासहितका सामान बरामद

Mar 2
7

बिराट टिचिगं अस्पताल अन्तर्गत रहेको विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

Nov 13
8

मोरङमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा

Mar 4
9

निर्वाचन परिणाम आउन थाले: धेरै क्षेत्रमा नयाँ दलहरूको अग्रता

Mar 6

वेब स्टोरिज

छुटाउनुभयो कि ?

छोटी भन्सार खारेजीको निर्णयविरुद्ध सिरहाको जिरोमाइलमा प्रदर्शन

छोटी भन्सार खारेजीको निर्णयविरुद्ध सिरहाको जिरोमाइलमा प्रदर्शन

भूमि मन्त्रालयको बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड, धोबीखोला अतिक्रमणसँग जोडिएको झन्डै २ अर्ब

भूमि मन्त्रालयको बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड, धोबीखोला अतिक्रमणसँग जोडिएको झन्डै २ अर्ब

वामपन्थी आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिन तत्काल गर्नुपर्ने ७ काम

वामपन्थी आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिन तत्काल गर्नुपर्ने ७ काम

मधेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमै असमझदारी, ९ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर नहुँदा सरकार विस्तार रोकियो

मधेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमै असमझदारी, ९ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर नहुँदा सरकार विस्तार रोकियो

बाढीले ताप्लेजुङ-पाँचथरका चार जलविद्युत् आयोजना बन्द, ५५ मेगावाट उत्पादन ठप्प

बाढीले ताप्लेजुङ-पाँचथरका चार जलविद्युत् आयोजना बन्द, ५५ मेगावाट उत्पादन ठप्प

राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाटै गायब भयो अध्यादेशको कार्यसूची

राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाटै गायब भयो अध्यादेशको कार्यसूची

विपक्षीको अवरोधपछि संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

विपक्षीको अवरोधपछि संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

एमालेले भन्यो– प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो

एमालेले भन्यो– प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो