सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयन गर्ला त ?

काठमाडौं । सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति भएसँगै मिटरब्याजपीडिहरूले आन्दोलनका कार्यक्रममा फिर्ता लिएका छन् । सरकारले उनीहरुलाई आश्वासन कागजमा मात्रै दिएको हो वा साँच्चै नै व्यवहारमा पनि उत्रिने हो त्यो भने पर्खनुपर्ने विश्लेषकहरुले जनाएका छन् । सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । यो सहमतिमा भने पीडितहरुले पूर्णरुपमा भरोसा गरेका छन् । सरकारी वार्ता टोली र र पीडितहरूको वार्ता टोलीबीच मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्नेसहितका ५ बुँदे सहमति भएको छ । ‘मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ॠण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुकरकागजात बनाउने, ॠणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ॠणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमित भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ । पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य राख्ने र आयोगको संरचना सबै जिल्लामा रहने व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । मिटरब्याजपीडितको नियमित आउने गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वयरसहजीकरण समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । आयोग गठन भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिने र अहिलेलाई आन्दोलन स्थगित गरिएको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ । गाउँमा साहुकारसँग लिएको चर्को ब्याजको ॠण ।मिटरब्याज० का कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै मधेशका जिल्लाबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर एउटा टोलीले प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।