खाद्य असुरक्षाबाट नेपालको एकतिहाइ जनसंख्या प्रभावित

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ्) ले नेपाल कन्ट्री रिपोर्ट (मे २०२३) सार्वजनिक गर्दै खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको जनाएको छ । आइएमएफले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबी र खाद्य सुरक्षालाई रेमिट्यान्सले केही हदसम्म भरथेग गरेको तथा जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । खाद्य असुरक्षाबाट नेपालको एक तिहाइ जनसङ्ख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई उद्धृत गर्दै आइएमएफले नेपालको १८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएकोसमेत उल्लेख गरेको छ । खाद्य असुरक्षाको असर औसत आयु, बालबालिकाको शारीरिक तथा वौद्धिक विकास, पूँजी निर्माणलगायत क्षेत्रमा देखिन्छ । नेपालले भारत, मलेसिया तथा खाडी मुलुकबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गरेर अर्थतन्त्र धानिरहँदा अवस्थामा ती देशका मजदुर कानुन, अद्यागमन कानुन तथा विश्वव्यापीरुपमा देखिएको आर्थिक मन्दिको असर पनि यसमा देखिएको आइएमएफले जनाएको छ । विदेशबाट रेमिट्यान्स पाउने परिवारमा तथ्याङ्क हेर्दा सन् २०२२ अक्टोबरसम्ममा करिब २८ प्रतिशत परिवारले न्यून रेमिट्यान्स पाइरहेको आइएमएफ कन्ट्री रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालको आर्थिक विकासमा असर पारिरहेको आइएमएफले जनाएको छ । ‘पछिल्लो एक दशक अवधिमा नेपालमा शून्य दशमलव ६ डिग्रीले तापक्रम बढेको छ । मौसम पूर्वानुमान कठिनाई छ । बाढी, पहिरोजस्ता समस्याले पूर्वाधार, कनेक्टिभिटीलगायतमा असर पुर्याएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन तनावपछि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको असरका कारण सरकारी लगानी रहेका नेपालका सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्थामा बिग्रिएको छ । जसका कारण सरकारको बजेटमा र वित्तीय अवस्थामा पनि असर परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विद्युत् क्षेत्रमा नियामक निकाय स्थापना भएका भए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफैँ नियामकका रुपमा पनि काम गरिरहेको छ । यसलाई सुधार गरिनुपर्ने विषयका रुपमा आइएमएफले औँल्याएको छ । त्यस्तै, सरकारी वित्तीय संस्थाले अरु निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थासँग चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । वस्तु व्यापारमा एकाधिकार भएका नेपाल आयल निगमजस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाउने राजस्व पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको छ । नेपाल आयल नियमले सन् २०२१र२२ मा व्यहोरेको घाटाका कारण नेपालको जीडीपी वृद्धिदरमा एक प्रतिशतले घटेको आइएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।