मिटरब्याज पीडित भन्छन्- मुलुकी ऐनको संसोधनले पनि आफूहरुको समस्या समाधान नहुने भयो

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितको एक समूहले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ ।मंगलबार मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले काठमाडौंको शान्तिवाटिकादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको थियो । सो प्रदर्शनका सहभागीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्दै मुलुकी ऐन संशोधनसमेत गरिसकेको छ । तर संघर्ष समितिले उक्त कानुनले पनि मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रदर्शन गरेको हो । समितिका प्रवक्ता नीर्ग नवीनले मिटरब्याजसम्बन्धी संसदले पारित गरेको कानुनका केही विषय पीडितको पक्षमा नभएको र यसमा गृहमन्त्रीको भूमिका रहेकाले राजीनामा माग गरेको बताए । ‘पहिलेको अध्यादेशमा धेरै कुरा ठीक थिए, तर राजनीतिक दलहरुको सेटिङमा अध्यादेश निष्क्रिय पारियो, पछि ४ बुँदामा संशोधन गर्दा कानुन साहु महाजनको पक्षमा गयो’, उनले भने । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनमा लिखतहरु ऋणी र महाजन दुबै पक्ष गई स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो । ‘तर संशोधन गरेर महाजन एक्लै गएर पनि दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो, महाजनले त २÷३ वटा कागज बनाएको हुन्छ, ती कागज दर्ता गरेर मिटरब्याज पीडितविरुद्ध उल्टै अदालत जान सक्ने भयो’, प्रवक्ता नवीनले भने । त्यस्तै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा साहु महाजनविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा आकर्षित हुने व्यवस्था रहेकामा संशोधन गरेर प्रकृति हेरेर भन्ने थप गरिएको छ । मिटरब्याज पीडितको जग्गा हक हस्तान्तरण बदर हुने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकामा अहिले त्यसलाई हिसाब गरेर भन्ने शब्द थपिएको उनले बताए । ‘यसरी अहिलेको कानुनमा धेरै लुपहोलहरु छाडिएको छ’ प्रवक्ता नवीनले भने ।