रुकुमपूर्वको सदरमुकाम गोलखाडा तोक्ने देउवा सरकारको निर्णय खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम विवादमा फैसला सुनाएको छ।  प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि निर्णय गरिएको गोलखाडालाई सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै नयाँ ठाउँमा सदरमुकाम तोक्न पनि परमादेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई,अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले रुकमको सदरमुकाम विवाद पाँच वर्षपछि टुङ्गो लगाएको हो। स्थानीय गणेश हमालले २०७५ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। एकल रसंयुक्त हुँदै संवैधानिक इजलासमा पुगेको यो विवादमा सर्वोच्चले सदरमुकाम तोक्ने अधिकार सरकारको क्षेत्राधिकारमा राख्दै परमादेशको फैसला सुनाएको छ। निश्चित मापदण्डका आधारमा सदरमुकाम तोक्न वा सार्ने व्यवस्था गर्न भनी परमादेशको आदेश जारी भएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए। सर्वोच्चको यो फैसलापछि हाललाई सदरमुकाम कायम रहेकै स्थानमा हुने भएको छ भने स्थायी सदरमुकामको निर्णय अध्ययनपछि मात्र हुने देखिन्छ। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारले यसका लागि निश्चित मापदण्ड र आधारहरु निर्मााणका लागि अध्ययन गर्न सक्ने छ। २०७४ माघ ११ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका १२ गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विवाद सुरु भएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले २०७४ माघ १७ सरकारलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा कर्फ्यूसमेत लागेको थियो। रुकुम ९पूर्व०मा एक वर्षदेखि सदरमुकाम विवाद यतिसम्म चर्किएको थियो कि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू नै लगाउनु परेको थियो। सरकारले गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेकै दिनदेखि रुकुमकोटबासी आन्दोलनमा उत्रेका थिए। तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडा पक्षधर पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्थानीयले सीमा पल्लो छेउमा राखिँदा जनतालाई पायक नपरेको भन्दै देउवा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सडकदेखि अदालतसम्म गुहारेका थिए। स्थानीयको यही आन्दोलनका कारण अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटमा एक सातासम्म निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थियो। एक पक्ष सदरमुकाम रुकुमकोट हुनुपर्ने र अर्को पक्ष गोलखाडामा हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोलखाडा बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडा पक्षधर स्थानीय बासिन्दाले त्यहाँ शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सदरमुकाम नसार्न अन्तरिम आदेश दिएपछि केही शान्त भएका थिए । रुकुम विभाजन गर्दा दुईवटा प्रदेशमा परेको थियो। पूर्वी रुकुम पाँच नम्बर प्रदेशमा र पश्चिम रुकुम ६ नम्बर प्रदेशमा परेको थियो। पश्चिम रुकुमको सदरमुकाम पुरानै स्थान खलंगा बनाइएको थियो भने पुर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट बनाइएको थियो। उक्त निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै गोलखाडा सार्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयपछि रुकुम पूर्वमा सदरमुकामको विषयलाई लिएर स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेका थिए।