एनआई सी एशिया बैंकले आफनो खातामा स्थायी लेखा नम्बर राख्न अनिबार्य, सरकारलाई धेरै राजश्व दिएको

सुरज बिष्ट(आभाष), चतरा । एनआई सी एशिया बैंकले ग्राहकहरूलाई आफ्नो खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । बैकले एक बिज्ञप्ती जारी गरी बैंकका ग्राहकको खाताबाट गरिएको कर कट्टीको विवरण “आयकर ऐन २०५८” बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्वविभाग द्वारा जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आवद्ध गर्नु पर्ने भएकोले ग्राहकले बैंकको बैंकिङ्ग एपमा रहेको विकल्पमा ट्याब गरी आफ्नो प्यान यथा शीघ्र अद्यावधिक गर्नको एप्स समेत तयार गरी सो अनुसार गर्न अनुरोध गरेको छ । ग्राहकले आफूलाई पायक पर्ने यस बैंकको जुन सुकै शाखा कार्यालयबाट समेत आफ्नो खातामा प्यान अध्यावधिक गर्नको लागि आवेदन दिन सकिने प्रबन्ध मिलाइएको समेत बिज्ञप्तीमा प्रमुख सूचना अधिकारी अर्जुन राजखनियाको हस्ताक्षरीत गरिएको सो जानकारी गराएको हो । बैंकबाट निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानी वापत काटिएको करलाई  E-TDS रेकर्डमा जनाउनको लागि प्यान अत्यावश्यक रहेको छ । प्यान अद्यावधिक भए पश्चात् निजहरूको करकट्टीको विवरण E-TDS  सो प्यानमा प्रविष्ट गरिने हुँदा आयकरको प्रणालीले स्वचालित रुपमा अनुसूची १० मा करकट्टीको विवरण मिलान गर्ने गर्दछ । जसले गर्दा ग्राहकहरूलाई करकट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्तगर्न सहज हुनुका साथै प्रमाणपत्र लिन बैंक सम्मधाउनु पर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । ग्राहक प्यान अद्यावधिक नगराएको कारणले E-TDS मा ब्याजकर दाखिला नभएको अवस्थामा र त्यस उप्रान्त ब्याज करमा थप समायोजन गर्नुपरेको अवस्थामा बैंक जिम्मेवार नहुने व्यहोरा समेत बैंक सम्पूर्ण ग्राहकहरुमा जानकारी गराउँदछ उल्लेख छ । एनआई सी एशिया बैंकले मुलुक भर ३६० शाखा कार्यालयहरू, ६७० एटिएम, ११८ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखा रहितशाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूह सम्मको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशतलाई सेवादिन यस बैंक सफल भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउन उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै स्थापनाकाल देखि हाल सम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल रू. २६ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा रू.२ अर्ब ८९ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउन बैंक सफल भएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । देशको कुल जनसंख्याको ८०% भन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा बैंकले आफ्ना ७२% शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेको समेत बैकले जानकारी गराएको छ ।