राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमार्फत देशको शासकीय प्रणाली र संवैधानिक संरचनामा महत्वपूर्ण सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीले राजनीतिक दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, गैरदलीय राष्ट्रिय सभा, सामाजिक लोकतन्त्र र संविधान संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेको छ। चितवनमा जारी महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्तावले रास्वपाको आगामी राजनीतिक दिशा र वैचारिक आधारलाई थप स्पष्ट पारेको छ।
रास्वपाले आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई अघि सारेको छ। यसको अर्थ पार्टीले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासलाई एकसाथ अघि बढाउने नीति लिन खोजेको देखिन्छ। पार्टीले न त पूर्ण रूपमा परम्परागत वामपन्थी धार समातेको छ, न त पूर्ण रूपमा दक्षिणपन्थी आर्थिक सोचमा आफूलाई सीमित गरेको छ। यसको सट्टा रास्वपाले सामाजिक न्यायसहितको उदार लोकतान्त्रिक बाटो अपनाउने संकेत दिएको छ।
पार्टीको प्रस्तावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा हो। हाल नेपालमा संसदीय प्रणाली छ, जहाँ प्रधानमन्त्री संसद्बाट चुनिन्छन्। तर रास्वपाको प्रस्तावअनुसार देशको कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ। पार्टीको बुझाइमा यस्तो प्रणालीले सरकारलाई स्थिरता दिन सक्छ, पटक–पटक सरकार फेरिने प्रवृत्ति घटाउन सक्छ र नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष जनमतप्रति उत्तरदायी बनाउँछ।
रास्वपाले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ। वर्तमान प्रणालीले विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भूमिका खेले पनि यसको व्यावहारिक पक्षमा कमजोरी रहेको पार्टीको धारणा देखिन्छ। त्यसैले पार्टीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा विचार प्रस्तुत गरेको छ। यसले संसद्मा दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अवधारणालाई बल दिन्छ।
त्यसैगरी, रास्वपाले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभाका रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अहिले राष्ट्रिय सभा पनि दलगत राजनीतिसँग जोडिएको संरचना हो। तर पार्टीले यसलाई विषय विज्ञ, अनुभवी व्यक्ति र राष्ट्रिय हितमा योगदान दिन सक्ने गैरदलीय व्यक्तिहरूको सभाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। यस्तो प्रस्तावले राष्ट्रिय सभालाई दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि राखेर नीति, कानुन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय विषयमा सल्लाह दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सोच देखाउँछ।
प्रस्तावमा उपराष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग जोड्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ उपराष्ट्रपतिलाई केवल औपचारिक पदमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वसँग जोड्ने संरचनागत परिवर्तनको प्रस्ताव हो। यो व्यवस्था लागू गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ।
रास्वपाले संविधान संशोधनलाई तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। पार्टीका अनुसार संविधान संशोधन कुनै दलविशेषको लाभका लागि होइन, देशको दीर्घकालीन आवश्यकता, नागरिकको अनुभव, लोकतान्त्रिक अभ्यास र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ। यसका लागि व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विषय विज्ञहरूको सुझाव, नागरिक सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमति आवश्यक हुने धारणा प्रस्तावमा देखिन्छ।
प्रदेश संरचनाबारे पनि रास्वपाले पुनर्संरचनाको पक्ष लिएको छ। पार्टीले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको अहिलेको संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ। यद्यपि, यसको व्यावहारिक मोडेल कस्तो हुने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
समग्रमा, रास्वपाको यो प्रस्ताव सामान्य महाधिवेशन दस्तावेज मात्र होइन, पार्टीले आगामी दिनमा उठाउने संवैधानिक र राजनीतिक एजेन्डाको संकेत पनि हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, गैरदलीय राष्ट्रिय सभा, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सामाजिक लोकतन्त्रजस्ता विषयले नेपालको शासन प्रणालीबारे नयाँ बहस सुरु गर्न सक्छ। तर यी प्रस्ताव लागू गर्न व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रिया र जनस्तरको छलफल आवश्यक पर्नेछ।
