विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसँग बाल अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्पष्टीकरण माग गरेको छ। कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ का व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलद्वारा दायर गरिएको रिटमा ऐनले तोकेका विभिन्न दायित्वहरू पूरा नभएको उल्लेख गरिएको छ। रिटमा प्रदेश बाल अधिकार समितिले तयार गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन हालसम्म पेश नभएको र यसले बाल अधिकारसम्बन्धी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा असर परेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, बाल कोष स्थापना तथा बाल क्लब सञ्जाल गठनजस्ता कानुनी प्रावधानहरू पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाइएको छ।
अदालतको आदेशपछि अब सम्बन्धित निकायहरूले कानुन कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्दै आफ्नो लिखित धारणा पेश गर्नुपर्ने भएको छ।
