‘सरकारले मिडियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्न खोज्यो, संविधानको भावना विपरीत निर्णय’

१९ चैत, काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको नयाँ निर्णयप्रति सञ्चार क्षेत्रबाट तीव्र विरोध सुरु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई निजी मिडियामाथिको आर्थिक प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

महासंघका अनुसार कोभिड–१९ पछिको असर र आर्थिक मन्दीका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरू पहिल्यै आर्थिक दबाबमा छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले राहत, सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउँमा विज्ञापन नै रोक्ने निर्णय गर्नुले धेरै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने जोखिम बढाएको छ। विशेषगरी साना लगानीका पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो र टेलिभिजन स्टेशनहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय तहको विज्ञापनकै भरमा सञ्चालन भइरहेका रेडियोहरूका लागि यो निर्णय झन् घातक हुन सक्ने बताइएको छ। महासंघले यसलाई मिडियाको आर्थिक मेरुदण्डमाथिको आक्रमण भन्दै यस्ता सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघले यो निर्णयलाई संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत पनि भनेको छ। संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त अधिकार दिएको अवस्थामा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले तीनै तहका विज्ञापन नीति प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नु संघीय संरचनामाथिकै हस्तक्षेप भएको महासंघको तर्क छ।

महासंघले यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने जनाएको छ। निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने, प्रश्न उठाउने र सचेत गराउने काम गर्ने भएकाले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयासले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले लोकतन्त्रको चौथो अंगको भूमिकालाई कमजोर पार्ने महासंघको निष्कर्ष छ।

सञ्चारमन्त्रीले यसबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने संकेत दिए पनि निर्णयअघि कुनै पर्याप्त संवाद नगरी एकाएक नीति ल्याइएको भन्दै सञ्चारकर्मी र लगानीकर्ता दुवै निराश बनेको महासंघले जनाएको छ।

निर्णय नसच्चिए महासंघ देशव्यापी आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको छ। जिल्ला–जिल्लाबाट समेत विरोधका आवाज उठ्न थालेको र चाँडै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।