- • १. मध्यपूर्व युद्ध र होर्मुज जलसन्धि बन्द हुँदा फिलिपिन्समा इन्धनको अभाव चर्किएपछि राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरिएको छ।
- • २. फिलिपिन्समा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ भने सरकार इन्धन वितरण र खपत नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको छ।
- • ३. श्रीलंकाले पनि सम्भावित ऊर्जा संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कार्यालयमा एसी, लिफ्ट र निजी सवारीको प्रयोग घटाउन कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
११ चैत, विराटनगर । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र होर्मुज जलसन्धिमा आएको अवरोधको असर एशियाली मुलुकहरूमा गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ। इन्धन आपूर्ति संकट र तीव्र मूल्यवृद्धिका कारण फिलिपिन्सले राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको छ भने श्रीलंकाले ऊर्जा बचतका लागि कडा निर्देशिका लागू गरेको छ।
खाडी क्षेत्रबाट आफ्नो आवश्यकताको अधिकांश तेल आयात गर्ने फिलिपिन्स अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित देशमध्ये परेको छ। फेब्रुअरी २८ यता त्यहाँ पेट्रोल र डिजेलको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले बढेको बताइएको छ। बढ्दो संकटलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले एक वर्षका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल लागू गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
फिलिपिन्सका ऊर्जामन्त्रीका अनुसार देशमा सीमित अवधिका लागि मात्र इन्धन मौज्दात बाँकी छ। त्यसैले सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्दै अस्थायी रूपमा कोइलाबाट चल्ने विद्युत् केन्द्रमा बढी निर्भर हुने तयारी गरेको छ। एशियाली बजार होर्मुज जलसन्धिमार्फत हुने तेल–ग्यास व्यापारमा अत्यधिक निर्भर भएकाले यो क्षेत्र विशेष जोखिममा परेको विश्लेषण गरिएको छ।
संकटकाल लागू भएपछि सरकारले इन्धन, खाद्यान्न र औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन विशेष संयन्त्र बनाएको छ। साथै, सरकारलाई सिधै इन्धन खरिद गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ। इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारीका लागि सातामा चार दिन मात्र काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ भने फेरी सेवामा पनि कटौती गरिएको छ।
तर, फिलिपिन्समा मजदुर संगठनहरूले संकटकालको विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसअन्तर्गत हड्ताल गर्न नपाइनेजस्ता प्रावधानले श्रमिक अधिकार कमजोर बनाएको छ। महँगी र सरकारको कमजोर तयारीको विरोधमा यातायात मजदुर तथा राइड-सेयरिङ सेवाका चालकहरूले दुई दिने हड्तालको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले इन्धनमा लगाइएको कर हटाउन, मूल्य घटाउन र भाडा तथा ज्याला समायोजन गर्न माग गरेका छन्।
उता, श्रीलंकाले पनि सम्भावित ऊर्जा अभावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी निकायका लागि कडा ऊर्जा बचत नीति लागू गरेको छ। सबै मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई इन्धन र बिजुलीको खपत घटाउन निर्देशन दिइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीलाई निजी सवारीको सट्टा सार्वजनिक यातायात वा कारपुलिङ गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। फिल्ड भ्रमणमा पनि सवारीको संख्या घटाउन योजना बनाएर काम गर्न भनिएको छ। कार्यालयहरूमा एसीको सट्टा पङ्खा चलाउन, दिउँसो प्राकृतिक उज्यालो बढी प्रयोग गर्न र लिफ्टको सट्टा सिँढी प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, उच्च सुरक्षा क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा सडक बत्ती अनावश्यक रूपमा नबाल्न र सम्भव भएसम्म कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न अनुमति दिन भनिएको छ। श्रीलंका सरकारले सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई ऊर्जा संरक्षणमा उदाहरणीय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ।
समग्रमा, मध्यपूर्व संकटले अब केवल युद्धग्रस्त क्षेत्रलाई मात्र होइन, ऊर्जा आयातमा निर्भर एशियाली देशहरूको अर्थतन्त्र, जनजीवन र सरकारी नीतिमा समेत सीधा प्रभाव पार्न थालेको देखिएको छ।
