- • १. पश्चिम एशियामा चर्किएको तनावले नेपालमा पनि आर्थिक चिन्ता बढाएको छ, विशेषगरी इन्धन, एलपी ग्यास र समग्र आयात लागतमा दबाब पर्ने जोखिम देखिएको छ।
- • २. होर्मुज जलडमरू क्षेत्रको अस्थिरताले विश्व तेल आपूर्ति, ढुवानी र बीमा लागत बढाउन सक्ने भएकाले त्यसको असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सक्छ।
- • ३. मध्यपूर्वमा लामो तनाव रहे रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगार, हवाई भाडा र पर्यटनमा समेत असर पर्ने सम्भावना भएकाले नेपालमा यसको प्रभावबारे चासो बढेको हो।
विराटनगर, १ चैत — पश्चिम एशियामा चर्किएको युद्धजन्य तनावको असर नेपालमा पनि आर्थिक चासोको विषय बनेको छ। इरान–अमेरिका–इजरायल टकराव गहिरिँदै जाँदा होर्मुज जलडमरू हुँदै हुने तेल तथा ग्यास ढुवानीमा अवरोध, समुद्री बीमा महँगिनु, हवाई मार्ग प्रभावित हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय भाडादर बढ्नुका कारण नेपालजस्तो आयातनिर्भर अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक दबाब पर्न सक्ने चिन्ता बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा अस्थिरता थपिँदै जाँदा नेपालमा इन्धन, एलपी ग्यास, हवाई भाडा, महँगी र वैदेशिक रोजगारबाट आउने आम्दानीसम्म असर पर्न सक्ने संकेत देखिएका छन्।
यसको प्रत्यक्ष संकेत नेपालमै देखिन थालेको छ। Reuters का अनुसार नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबीच अभावको त्रास बढेपछि खाना पकाउने एलपी ग्यास आधा सिलिन्डर मात्र भरिने व्यवस्था सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। निगमका अधिकारीहरूले आपूर्ति नियमित रहेको दाबी गरे पनि पश्चिम एशियाको तनावका कारण बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भएको, उपभोक्ताले हतारमा भण्डारण गर्न खोजेको र डिपोहरूमा लाम लाग्न थालेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल भारतमार्फत आउने इन्धन र एलपी ग्यासमा पूर्ण निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी तथा मूल्यमा आएको धक्का अन्ततः घरेलु बजारसम्म आइपुग्ने संरचना कायम छ।
मुख्य चिन्ता भनेको होर्मुज जलडमरू हो। Reuters का पछिल्ला विवरणअनुसार यो मार्गबाट विश्वको करिब पाँचौँ हिस्सा बराबर तेल र एलएनजी आपूर्ति ओसारपसार हुन्छ। अहिलेको युद्धले उक्त मार्ग प्रभावकारी रूपमा अवरुद्धजस्तै बनाएको, केही प्रमुख उत्पादकहरूले तेल उत्पादन घटाएको र ट्यांकर लोडिङमा बाधा परेको रिपोर्ट आएका छन्। इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र खार्ग टापुमा आक्रमण, यूएईको फुजैराह बन्दरगाहमा ड्रोन आक्रमणपछि केही तेल लोडिङ स्थगित हुनु र वैकल्पिक मार्गसमेत दबाबमा पर्नुले विश्व बजारमा आपूर्ति झन् अनिश्चित बनेको छ। यस्तो अवस्थामा तेलको मूल्य बढेमा नेपालमा डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास सबैको लागत माथि जान सक्छ।
समुद्री ढुवानी र बीमाको महँगी अर्को ठूलो जोखिम हो। Reuters का अनुसार युद्ध जोखिम बीमा प्रिमियम तीव्र बढेको छ, जसले जहाजधनी, व्यापारी र ऊर्जा कम्पनीहरूको लागत उल्लेख्य रूपमा उकासेको छ। त्यसमाथि मध्यपूर्व–एशिया मार्गका ठूला ट्यांकरहरूको भाडा असामान्य रूपमा उकालो लागेको छ। नेपालले धेरैजसो पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट ल्याए पनि भारत स्वयं विश्व बजारको मूल्य, बीमा र ढुवानी लागतबाट प्रभावित हुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि र ढुवानी महँगी अन्ततः नेपाली बजारमा पनि महँगीको दबाबका रूपमा सर्न सक्छ। यसको असर केवल इन्धनमा सीमित नरही निर्माण सामग्री, खाद्यान्न ढुवानी, उद्योगको उत्पादन लागत र सर्वसाधारणको दैनिक खर्चसम्म फैलिन सक्छ।
नेपालका लागि झनै संवेदनशील पक्ष रेमिट्यान्स हो। नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको प्रतिवेदनअनुसार मनी ट्रान्सफर कम्पनीमार्फत नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये ४१.८८ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने गरेको छ। त्यही समयमा राष्ट्र बैंकको अर्को प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो ६ महिनामै रेमिट्यान्स ३९.१ प्रतिशतले बढेर १,०६२.९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ, जसले नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाएको छ। यदि पश्चिम एशियामा युद्ध लम्बियो, श्रम बजार सुस्तायो, कामदारको आवागमन प्रभावित भयो वा तलब–रोजगारीमा अस्थिरता आयो भने नेपालले सबैभन्दा धेरै महसुस गर्ने धक्का यही क्षेत्रमा हुन सक्छ। रेमिट्यान्स नेपाली उपभोग, बैंकिङ तरलता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएकाले यो जोखिम विशेष महत्वको छ।
हवाई उडान र पर्यटन क्षेत्र पनि दबाबमा पर्न सक्ने देखिन्छ। Reuters का रिपोर्टअनुसार मध्यपूर्वी आकाशमार्ग असुरक्षित बन्दै जाँदा हजारौँ उडान प्रभावित भएका छन्, धेरै एयरलाइन्सले मार्ग परिवर्तन गरेका छन् र इन्धन मूल्य बढेकाले भाडा बढाउन थालेका छन्। खाडीका ट्रान्जिट हबहरू—दोहा, दुबई, अबुधाबी—नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले त्यहाँको अवरोधले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने, फर्किने वा तेस्रो मुलुक जाने यात्रुहरू सबै प्रभावित हुन सक्छन्। हवाई भाडा महँगिनु र उडान तालिका बिग्रिनुले पर्यटन, श्रमिक आवागमन तथा कार्गो ढुवानीमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
अहिलेसम्म नेपालमा वास्तविक आपूर्ति विच्छेद भएको औपचारिक पुष्टि छैन। नेपाल आयल निगमले मागअनुसार इन्धन र एलपी ग्यास आइरहेको बताएको छ। तर अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य जोखिम “अभाव” भन्दा पनि “अनिश्चितता” हो—अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य, बीमा, ढुवानी, उडान र श्रम बजारमध्ये कुनै एक क्षेत्रमा लामो झट्का आयो भने त्यसको श्रृंखलाबद्ध असर नेपालमा देखिन सक्छ। त्यसैले इन्धन व्यवस्थापन, बजारमा आतंक फैलिन नदिन सूचना स्पष्टता, वैदेशिक रोजगार बजारको निगरानी, रेमिट्यान्स प्रवाहको सतर्क मूल्यांकन तथा आवश्यक परे आयात रणनीतिमा समायोजन अब सरकारका लागि प्राथमिकता बन्ने देखिएको छ।
