- • समानुपातिक मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरू जोडिएका धेरै साना दलले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ।
- • उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलगायत दलको मतसंख्या थ्रेसहोल्डभन्दा तल देखिएको छ, जसले उनीहरूलाई समानुपातिक सिटबाट वञ्चित गर्ने सम्भावना बढाएको छ।
- • यस परिणामले पुराना नेता र परम्परागत साना दलभन्दा मतदाता ठूला वा नयाँ विकल्पतर्फ सरेको संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
२७ फागुन, विराटनगर । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम चरणतिर पुग्दा पुराना र स्थापित नेतृत्वसँग जोडिएका धेरै साना दलका लागि परिणाम निराशाजनक देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेका वा प्रभाव राखेका विभिन्न दल यसपटक आवश्यक थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने लगभग निश्चित भएको छ। यसले नेपाली मतदाताले पुराना शक्ति केन्द्रभन्दा नयाँ राजनीतिक विकल्पतर्फ बढी झुकाव देखाएको संकेत गरेको विश्लेषण सुरु भएको छ।
नेपालको प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ११० सिट बाँडफाँट हुन्छ, तर ती सिटका लागि कुनै पनि दलले कुल सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ। निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार यो सीमा ननाघ्ने दलले समानुपातिक सिट पाउँदैनन्। नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ, जसअन्तर्गत १६५ सांसद प्रत्यक्ष प्रणालीबाट र ११० सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन्।
पछिल्लो गणनाले खासगरी मधेस केन्द्रित र पुराना नेताहरूसँग जोडिएका केही दललाई ठूलो धक्का लागेको देखाएको छ। अनलाइनखबरका अनुसार एक करोड ६ लाखभन्दा बढी मत गणना हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले करिब १ लाख ७४ हजार मत मात्रै पाएको थियो, जुन गणना भएको मतको २ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। यही कारण, यस दलले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसक्ने निष्कर्ष बलियो बनेको हो। २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ झन्डै ४ प्रतिशत मत ल्याएर सिट जितेको दल यसपटक भने कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिएको छ।
यस्तै, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि यसपटक थ्रेसहोल्डभन्दा तल झर्ने अवस्थामा पुगेको छ। प्रकाशित विवरणअनुसार जनमतले ७८ हजार ७२६ मत पाएको छ, जबकि अघिल्लो निर्वाचनमा यो दलले ३.७४ प्रतिशत मत ल्याएर पाँच सिट जितेको थियो। मधेस प्रदेशमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको भनिएको यो दलको मत अपेक्षाभन्दा तल रहनु चुनावी परिणामको एउटा उल्लेखनीय पक्ष बनेको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले पनि आवश्यक मतसीमा भेट्न सकेन। उक्त दलले १ लाख ७० हजार २५८ मत पाएको उल्लेख छ, तर यो संख्या पनि ३ प्रतिशत पुग्न पर्याप्त देखिएन। कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग तालमेल गरेको भए पनि राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले समानुपातिक सिट पाउने आधार बनाउन सकेन। यसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जसपा, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटै चुनाव चिह्न लिएर लड्दा पनि उनीहरूको संयुक्त मत ६१ हजार २२६ मात्रै पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यसले साना दलहरूको विभाजित प्रभाव अझ स्पष्ट बनाएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीसँग जोडिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएन। सो दलले २९ हजार ३९० मत मात्रै पाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्माले स्थापना गरेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले २४ हजार ४९० मत प्राप्त गरेको जनाइएको छ। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले २३ हजार ७५८ मत पाएको विवरण पनि बाहिर आएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले) र पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी नेतृत्वको नेकपा (संयुक्त) को मतसंख्या झनै कम देखिएको छ।
चुनावी अंकगणितले ठूलो सन्देश के दिएको छ भने, पुराना नाम र विगतको राजनीतिक अनुभव मात्रै अब मतमा रूपान्तरण हुने ग्यारेन्टी रहेन। मतदाता, विशेषगरी पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि, प्रत्यक्ष जित्ने क्षमता, संगठनात्मक प्रभाव र नयाँ सन्देश भएका दलतर्फ सरिरहेको देखिएको छ। यही कारण रास्वपा, कांग्रेस, एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता दलहरू थ्रेसहोल्डमाथि देखिएका छन्। अनलाइनखबरको अंग्रेजी संस्करणले सोमबारसम्मको गणनामा रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टी थ्रेसहोल्ड वरिपरि वा त्यसभन्दा माथि देखिएको जनाएको थियो, यद्यपि अन्तिम नतिजामा केही दलको अवस्था तल–माथि हुन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने माथि उल्लेख गरिएका धेरैजसो साना दलले प्रत्यक्षतर्फ पनि सिट जित्न सकेनन्। यस अर्थमा उनीहरू न प्रत्यक्षमा बलियो देखिए, न समानुपातिकमा आवश्यक मत ल्याउन सके। यसले आगामी दिनमा ती दलको राजनीतिक भविष्य, पुनर्गठन, एकीकरण वा नयाँ मोर्चाबन्दीबारे बहस बढ्ने संकेत दिएको छ। पुराना शीर्ष नेताहरूको नाममा टिकेका दललाई मतदाताले यसपटक अपेक्षित समर्थन नदिएको सन्देश अब नेपालको पार्टी राजनीतिमा गहिरो रूपमा व्याख्या गरिने निश्चित देखिएको छ।
