🧑‍⚕️ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटबाट जोगाउन सरकारको ठूलो हस्तक्षेप: ७५० मिलियन रुपैयाँ निकासा

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वित्तीय अभावका कारण संकटमा पर्ने संकेत देखिएपछि सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्दै ७५० मिलियन रुपैयाँ (करिब ७५ करोड) निकासा गरेको छ। यो रकम Health Insurance Board Nepal लाई उपलब्ध गराइएको हो, जसले पछिल्लो समय अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७३ सालदेखि लागू हुँदै आएको छ, जसको उद्देश्य न्यून आय भएका तथा मध्यम वर्गीय नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्य परिवारले निश्चित प्रिमियम तिरेपछि तोकिएको सीमा भित्र निःशुल्क वा सहुलियत दरमा उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर पछिल्ला केही महिनादेखि अस्पतालहरूले बीमा बोर्डबाट समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

भुक्तानी ढिलाइका कारण धेरै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले बीमा सेवामार्फत बिरामी भर्ना गर्न अस्वीकार गर्न थालेका थिए। यसले विशेषगरी दीर्घकालीन रोग, प्रसूति सेवा, आकस्मिक उपचार तथा शल्यक्रियाजस्ता सेवामा निर्भर नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको थियो। कतिपय बिरामीहरूले बीमा कार्ड हुँदाहुँदै पनि आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न बाध्य भएको अवस्था थियो।

यसै सन्दर्भमा Ministry of Health and Population Nepal ले तत्काल वित्तीय राहतको व्यवस्था गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निकासा गरिएको रकमले अस्पतालहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ र रोकिएका सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

बीमा बोर्डका अधिकारीहरूले पनि रकम प्राप्त भएपछि प्राथमिकताका आधारमा अस्पतालहरूलाई भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सेवा अवरुद्ध हुनु कार्यक्रमको मूल उद्देश्यविपरीत थियो, त्यसैले यसलाई स्थिर बनाउन सरकारले चालेको कदम सकारात्मक छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू भने दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बीमा कार्यक्रममा दर्ता हुने सदस्य संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा आर्थिक व्यवस्थापन पनि सोहीअनुसार सुदृढ हुनुपर्छ। प्रिमियम संकलन, सेवा दाबी प्रक्रिया, अस्पताल अनुगमन तथा डिजिटल प्रणाली सुधार नगरेसम्म यस्ता समस्या पुनः दोहोरिन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

हालसम्म लाखौँ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन्। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि यो कार्यक्रम झनै महत्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि निजी उपचार महँगो हुँदा उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न सक्छ। बीमा कार्यक्रमले उपचार खर्चमा राहत दिएर सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ।

सरकारको यो निर्णयपछि केही अस्पतालहरूले पुनः बीमा सेवा सुचारु गर्ने संकेत दिएका छन्। बिरामीहरू पनि राहत महसुस गरिरहेका छन्, किनकि उपचार खर्च व्यवस्थापनमा बीमाको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी निम्न आय भएका परिवारका लागि बीमा कार्यक्रम जीवनरक्षक सावित हुन सक्छ।

यद्यपि, विश्लेषकहरूले भने यसलाई अस्थायी समाधानका रूपमा मात्र हेर्नुपर्ने बताएका छन्। दीर्घकालीन वित्तीय संरचना, नियमित बजेट विनियोजन, पारदर्शी लेखापरीक्षण र सेवा गुणस्तरमा सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, अस्पताल र बीमा बोर्डबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।

समग्रमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई संकटबाट जोगाउन सरकारले चालेको ७५० मिलियन रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णयले तत्काल राहत दिएको छ। यसले अवरुद्ध सेवा पुनः सञ्चालन हुने आशा बढाएको छ र बिरामीहरूको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने संकेत दिएको छ। तर कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा संरचनात्मक सुधार र स्थायी आर्थिक योजना अपरिहार्य हुने देखिन्छ।

स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले बीमा कार्यक्रमलाई स्थायित्व दिन सरकार, अस्पताल र सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य अझ सुदृढ हुनु आवश्यक छ। अहिलेको हस्तक्षेपले तत्काल समस्या समाधान गरे पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि थप पहल अपेक्षित छ।