बिराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको छानबिनमा संसदीय उपसमिति नै सर्वेसर्वा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा ओलीले समितिको कायैशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले प्रतिवेदन समितिमा नबुझाउँदै बाहिर चुहाएको आरोप लगाए ।
वाइड बडी खरिद प्रकरण र अनियमितताका विषयमा ओलीले संसद्को पूर्णसमिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विशेष छानबिनका लागि आग्रह गरेका छन् । ‘उपसमिति नै सर्वेसर्वा हँदैन । त्यसको काम समितिमा बुझाउने हो’, ओलीले भनेका छन, ‘अब त्यसले उधुम, के–के न बाघका जुंगा उखेल्यौं भनेर त्यसको हातमा भएका रौं चाहिँ बाघका जुंगा नै हुन कि होइनन ? त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला ।’
उपसमितिले बुुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई महाप्रबन्धक कंसाकारसहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला गरेको ठहर गरेको छ ।‘वाईडबडी ल्याउने प्रक्रियाहरू म प्रधानमन्त्री भएपछि भएको होइन । त्यति म स्मरण गराउन चाहन्छु । अर्को, जसले जहिले निर्णय गरेको भए पनि केही छैन’, ओलीले भनेका छन, ‘जोसुकैले पनि भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमतिता गरेको छ भने त्यसमा कारवाही हुन्छ । यसका निम्ति सरकार अत्यन्त गम्भीर छ ।’
‘मैले भनेको छु, यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन गराइन्छ । त्यसको विधिको बारेमा म विचार गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा पनि हामीले एक दुईपल्ट छलफल गरिसकेका र्छौं, यसमा छानबिन गर्ने गराउने भनेर । अख्तियरमा पनि छ उसले पनि हेर्ला ।’ओलीले भनेका छन, ‘संसदीय उपसमितिले छानबिन ग-यो प्रतिवदेन बुझायो भन्ने मैले सुनेको छु । समितिले आफूले बुझाउनका लागि छानबिन गर्न, बस्तुतथ्य बुझ्न र प्रतिवेदन आफूलाई बुझाउन उपसमिति बनायो । समितिमा छलफल गर्न बाकी नै छ ।’
‘अब त्यसले उधुम के–के न बाधका जुंगा उखेलो भनेर त्यसको हातमा भएका रौ चाही बाघका जुंगा नै हुन कि होइनन ? त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला । यस्ता प्रश्नहरूमा अलिकता गम्भिरता नभएको, सार्वजनिक गर्न हतारो भएको अथवा आफ्ना कामकारवाही प्रतिको गम्भिर उत्तरदायित्य नभएको। समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनु भन्दा अगाडि बाटा बाटामा प्रतिवेदन खसेका कुराहरु कत्तिको उपयुक्त भयो ?’, ओलीले भनका छन ।
‘वाईडबडीको सम्बन्धमा गम्भिर छानबिन हुन्छ दोषीमाथि कारवाही हुुन्छ कोही पनि उम्किन पाउँदैन’, उनले भनेका छन, ‘त्यसकारण म त्यसअनुसार समितिले संसद्ले छानबिन गरोस् उच्चस्तरतरमा अरु केही गर्नुछ भने गरोस् । अख्तियारले पनि छानबिन गरोस् । सरकारले पनि गर्छ ।’
