महेन्द्र प्रसाद यादव
बरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस
यसको प्रमूख उद्देश्य सामाजिक दुरी र एकान्तवास कायम गर्दा संक्रमित व्यक्तिवाट अरुमा नसरोस भन्ने नै हो । लकडाउनको समय अझै बढन सक्छ भन्ने अनुमान पनि रहेको छ । संसारको कुनै पनि सरकारले लकडाउन संगसंगै धेरै अन्य कार्यहरु गरेको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीवाट कसरी पार पाउने, दैनिकरुपमा काम गरि खाने ( दैनिक ज्यालादारी एवं अनौपचारिक मजदुर ), निजि प्रतिष्ठानहरु बन्द हुँदा महिनाबारी काम गर्ने मजदुर , साना किसान, विपन्न वर्ग र स्वरोजगार श्रमिक आदि साथै लकडाउनवाट फर्के पछिको स्थितिले गर्दा कामको अवस्थाको लागि ठूला, मझौला र साना कारोवार एवं व्यवसायमा पर्न सक्ने प्रभावको अनुमानित आंकलन गरेर विषेश आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको समाचार हामीले प्राप्त गरेका छौ । तर नेपाल सरकारले ट्रेड युनियनहरु, नागरिक समाज र राजनीतिक पार्टीहरुले जोडदार अवाज उठाउदा तेस्रो चरणको लकडाउनको घोषणा संगै आधि अधुरो राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। एकातिर महामारीवाट बच्न लकडाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर भोकमरिवाट पनि बच्नु त्यतिकै आवश्यक रहेको छ । एकातिर मुलुक भित्र रहेका नागरिकलाई संक्रमणवाट जोगाउनु छ भने अर्कोतिर मुलुक बाहिर रहेका नागरिककोे मौलिक हकको सुरक्षा गर्नु पर्दछ । मुलुकमा रोजगारी नपाएर बाध्यताबस घर परिवार र सामाजलाई छोडेर विभिन्न मुलुकमा रगत र पसिना बगाएर पठाएको रेमिटान्सले मुलुक टाट पल्टिनवाट बचेको कुरा विभिन्न समयमा विभिन्न पत्रपत्रिका र व्यक्तिवाट अभिव्यक्ति भएकै छ र सत्य पनि हो । जुनसुकै परिस्थितिमा राज्य जनतासँग छ भन्ने अनुभूति सरकारले व्यवहारवाटै गराउनु सक्नुपर्दछ । बाहिरवाट नेपाल प्रवेश गरेको खण्डमा गरिने व्यवस्थापन अर्थात तय गरिएको वा निर्धारित गरेको कुराको पालना गर्नु पर्दछ ।
सरकारले मुलुक भित्र वा बाहिर बस्ने विचमा सौताको व्यवहार गर्न पाउदैन । चाहेको वेला आफ्नो मुलुक फर्किने कुनै पनि नागरिककोे मौलिक हक हो । ट्रेड युनियनहरुले निरन्तर संघर्ष गरेर ल्याएको सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ केवल प्रचारको विषय होइन, कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । यदि अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकको लागि योजना आएर पञ्जिकरण हुन सकेको भए आज श्रमिकको तथ्य सहजै प्राप्त गर्न सकिन्थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कायक्रममा सहभागि श्रमिकको तथ्या वडाहरुमा उपलब्ध भएको हुनु पर्छ , हुन त प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रमको हविगत हामी सबैमा विदितै छ ।
सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउँदा रकम हस्तानतरलाई प्राथमिकता दिंदा अनियमिततालाई न्यून गर्न सक्दछ । तसर्थ प्रस्थितिको धेरै विषलेश्न गर्नु भन्दा सरकारले श्रम क्षेत्रको लागि निम्न कार्यहरु गर्न आवश्यक छ । १. निजि प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई तलबी विरामी विदा को व्यवसथा, २. दैनिक ज्यालादारी अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई न्यूनत्तम ज्याला बरारवरको रकम हस्तान्तरण, ३. निशुल्क उपचारको व्यवस्था, ४. राशनकार्ड ( दाल, चामल आटा, तेल, नुन र चीनी आदि ) को व्यवस्था, ५. स्वास्थ्य सेवामा संग्लन श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र प्रोत्साहनको व्यवस्था, ६. घरभाडामा बस्नेलाई लकडाउन समयावद्धीको छुट, ७. दैनिक उपभोग सामग्री पसल जतिवेला पनि खुल्ला, ८. कारोवार गर्ने व्यापारीलाई टाट पल्टिन नदिन आवश्यक व्यवस्था, ९. मुलुक बाहिरवाट आउने नागरिकलाई प्रवेश दिर्ई अनिवार्य १४ दिन क्वानटारेनमा बस्ने व्यवस्था, १०. राहत एकद्घार प्रणालीवाट गर्ने व्यवस्था, ११. गरिबी निवारण रकमवाट कोरोना रोकथामको व्यवस्था, १२. Trace, Test र Treatment को गतिलाई द्रुतगतिमा अगाडी बढाएर लकडाउनको अन्त, १३. दैनिक उपयोगका सामग्रीको मूल्य नियन्त्रण र उपलब्द्धता,
अन्तमा, सरकारहरुले कोरोना विरुद्ध प्रारम्भ गरेको युद्ध प्रति हाम्रो साझा प्रतिब्द्धता छ । तसर्थ सरकारले सरोकारवालाहरुसंग सम्वाद गरेर विषेश राहत प्याकेज सहित पारदर्शिरुपमा अगाडी बढेको खण्डमा अवश्य विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ । तसर्थ, माथि उल्लेखित १३ वुँदाहरुलाई सरकारले गम्भिरता पूर्वक लियोस भन्ने यो सुझाव पत्र लेखिएको छु ।
