सप्तरी । उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले शिक्षक सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सप्तकोशी नगरपालिकाकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। सप्तकोशी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई गरेको सरुवा विरुद्ध परेको निवेदनमा शिक्षक सरुवा हाललाई स्थगन गर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सप्तकोशी नगरपालिकाको २०७७ असोज १८ को निर्णयले काज सरुवा गर्न सकिने भएपनि निवेदकहरुको हकमा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
सप्तकोशी नगरपालिकाले नगरका १४ जना शिक्षकरु क्रमशः महेश मास्के, दुर्गा प्रसाद निरौला, सुरेन्द्र कुमार पण्डित, बाबुराजा थापा, उमाकान्त चौधरी, कुमार चौधरी, अञ्जु राउत, राम नारायण चौधरी, खुपेन्द्र कुमार खड्
का, दिनेश थापा, राम कुमार यादव, गणेश खड्का, देवकृष्ण पैकरा र कृष्णदेव चौधरीलाई काज सरुवाको निर्णय गरेको थियो। शिक्षकहरु खुपेन्द्र कुमार खड्का, गणेश खड्का, अञ्जु राउत, देव कृष्ण पैकरा र दुर्गा निरौलाले नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
गत मंसिर १० गते अदालतले निवेदकहरुको हकमा मात्र सरुवा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि थप शिक्षकहरु क्रमशः महेश मास्के, उमाकान्त चौधरी, बाबुराजा थापा, राम नारायण चौधरीले गत आइतबार निवेदन दिएका छन्। बाँकी शिक्षकरु सुरेन्द्र कुमार पण्डित, राम कुमार यादव, कृष्णदेव चौधरी र राम नारायण चौधरीले भने रवाना लिई सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर भई तलब बुझिसकेका छन। यस्तै बाँकी शिक्षकहरु कुमार चौधरी र दिनेश थापाले रवाना बेगर हाजिर गरि तलब बुझेको बताइएको छ।
शिक्षकरु गणेश कुमार खड्का, खुपेन्द्र कुमार खड्का, अन्जु राउत, दुर्गा निरौला, देब कृष्ण पैकरा, महेश मास्के, उमाकान्त चौधरी र बाबुराजा थापाले भने रवाना नलिएकै कारण, तलबबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ज र शिक्षा नियमावली २०५९ को नवौँ संशोधनको नियम ९९ तथा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०४ को १ साथै शिक्षक कार्यबिधि २०७६ अनुरुप रवाना लिनु नियमसंगत नहुने उनीहरुको भनाई छ।
शिक्षक उमाकान्त चौधरी भन्नुहुन्छ, “चाडवाडको बेला पनि तलबबाट बञ्चित हुनुपर्यो, अदालतले सरुवा रोक्न अन्तरिम आदेश गरिसक्दा पनि नगरपालिकाले तलब रोकेर दुख दिने काम गरेको छ।” यस्तै अर्का शिक्षक गणेश खड्काले भन्नुभयो, “ हामीले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामदेव चौधरीसँग आग्रह गर्यौ, अन्तरिम आदेशमा तलब भूक्तानिको विषय छैन भन्दै तलब दिन्न भन्नुभयो। यो सरासर अदालतको मानहानी भयो। हामी शिक्षकहरु पुनः अदालत जाने तयारीमा छौँ।”
नेपाल शिक्षक महासंघ, सप्तरीले बिज्ञपप्ति जारी गर्दै सप्तकोशी नगरपालिकाले गरेको शिक्षकहरुको काज सरुवाप्रति घोर भत्सर्ना गरेको थियो। यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई सप्तरीले समेत शिक्षक सरुवा नगर्न अनुरोध गरेको थियो। काज सरुवा विषयगत र तहगत रुपमा विधिसम्वत नभएको साथै आग्रह पुर्वाग्रह तथा एकलौटि रुपमा शिक्षकहरुको नामावली सिफारिस गरिएको शिक्षकरुले बताउँदै आएका छन्। सप्तकोशी नगरपालिका भने शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तालमेल मिलाउन काज सरुवा गर्नैपर्ने अडान लिँदै आएको छ।
शिक्षा शाखाका अधिकृत रमेश खड्काले शिक्षा मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार दरवन्दि मिलान मात्रै गरेको बताएका थिए । कार्तिक मसान्तसम्म दरवन्दि मिलान नगरे पुल दरवन्दिमा रहेका ९ जना शिक्षक मन्त्रालयले फिर्ता वोलाउने भएकाले आकस्मकि रुपमा निर्णय गर्नुपरेको उनको भनाई छ। नगरमा ९ जना शिक्षक पुल दरवन्दिमा रहेका छन्।। नगरपलिकाको निर्णय विरुद्ध नगर क्षेत्रका ८३ जना शिक्षकहरु बिरोधमा उत्रिएका थिए।
