बिराटनगर । परमादेश सरकारले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीनिकट अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्ती गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका सम्धि शोमप्रसाद पाण्डेका साढुभाई गैरसांसद अधिवक्ता गोविन्द बन्दी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । पार्टीभित्र नेताहरुको चर्को विरोधका बाबजुद बन्दिलाई मन्त्री बनाउन नेपालले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका हुन् । आजै माधव नेपालले बहिनी ज्वाई कैलाशराज पोखरेललाई अस्ट्रेलियाको राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी छ । बन्दीलाई पार्टी कानुन विभाग प्रमुख बनाउदा समेत चर्को आलोचना खेपिरहेका थिए । तर पार्टीको कानु विभाग प्रमुख बनाएरै छाडे । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भित्र अध्यक्ष नेपाल परिवारबाद मा लिप्त भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । नेकपा एसका एक नेताले भने आदर्शका कुरा गर्ने पार्टी अध्यक्ष परिबारबाट बाहिर निस्किन सक्नु भएन यसरी पार्टीमा समस्या सिर्जना हुन्छ । पटक(पटक हामीले खबरदारी गर्दा पनि उहाँ पछि हट्नु भएन । यस्ता प्रबृतीले पार्टीमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ उनले भने । यति बेला नेकपा एसका १४ सांसदको मुद्दा र संबैधानिक नियुक्ति सम्बन्धि मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छन् । बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाएर कानुन मन्त्री मार्फत अदालतलाई दवावमा पार्ने बन्दीलाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । “बन्दी” गैरसांसद हुन् । उनी नेपालको संविधान २०७२ अनुसार ६ महिना मन्त्री बन्ने छन् । बन्दीलाई राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सिटमा मनोनित गर्न समेत नेपालले दबाब दिदै आएका छन् ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दी परमादेश सरकार बनाउन र नेपाल बार एशोसियसनको आन्दोलन र बार निर्वाचनमा गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले पनि तीनवटै दलको सहमतिमा कानून मन्त्री बनाइएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले दाबी गर्दै आएका छन । कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । लामो समयपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्री नियुक्ति हुन सकेको थिएन । संविधानको धारा ७८÷ ९१० अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गैरसांसदलाई राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्छ । अन्यथा मन्त्री पद स्वत खारेज हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
