नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : सरकारीस्तरकै संगठित अपराध भएको सरकारी वकिलको भनाइ

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहसमा आज वादीहरुको तर्फबाट सरकारी एवं निजी वकिलहरुले जवाफी बहस गरेका छन् । उनीहरुले यो प्रकरण सरकारीस्तरमै भएको संगठित अपराध भएको पटक पटक जिकिर गरे । गृह मन्त्रालय र यसको नेतृत्व नै यस प्रकरणमा लागेको उनीहरुको दाबी थियो । सरकारीस्तरमै सबै काम भएकाले पीडितहरुले मोटो रकम बुझाएको उनीहरुको तर्क थियो । त्यसैले उनीहरुलाई थुन्नैपर्ने उनीहरुको दलिल थियो । ‘सरकारको बदमासीकै कारण यो प्रकरण भएको हो’, सरकारी वकिल अच्युतमणि न्यौपानेले भने, ‘सरकारले नै भुटानी शरणार्थीहरुलाई अमेरिका लाँदैछ भन्ने विश्वास दिलाउन गृह मन्त्रालय र यसको नेतृत्व लागेको स्पष्टै छ । त्यही विश्वासमा परेर पीडितहरुले आरोपितहरुलाई रकम दिए । त्यसैले पीडितहरुले गैरकानूनी काम गरेभन्न मिल्दैन ।’ उनले देश बनाउन जनताले भोट दिएर जिताएका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले जे गरे पनि हेरेरमात्रै बस्ने भनी प्रश्नसमेत गरे । जनप्रतिनिधिहरु खराब हुँदा हरेक नेपाली आमा, युवायुवती र वृद्धवृद्धाहरु चिन्तामा परेको अवस्था विकास भएको उनले बताए । ‘हरेक नेपाली आमा जन्मिएका आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी नेपालमा बसाउने भन्ने चिन्तामा पर्ने गरेका छन्’, सरकारी वकिल न्यौपानेले भने, ‘युवायुवतीहरु हुर्किएसँगै अब कसरी विदेश जाने भन्ने चिन्तामा पर्छन् । वृद्धवृद्धाहरु दैनिक जीवन गुजारा गर्न विदेश गएका छोराछोरीले कहिले पैसा पठाउँलान् भन्ने चिन्तामा पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ यो सबै सरकारको बदमासीले गर्दा यस्तो अवस्था आएको भन्दै उनले नक्कली भुटानी प्रकरणका सबै काम सरकारीस्तरमै अघि बढाएको दावी गरे ।नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक हुँदा पनि भागीभागी हिँड्ने र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा पनि आफूसँग भएको प्रमाण नष्ट गर्नेहरु निर्दोष हुन नसक्ने वकिल न्यौपानेको तर्क थियो । आरोपितहरु थुनामुक्त भई बाहिर निस्के भने पीडितहरुलाई सुरक्षा थ्रेट हुने भन्दै उनले आरोपितहरुलाई थुन्नैपर्ने जिकिर गरे । त्यस्तै अर्का सरकारी वकिल लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले आफ्नो अपराध लुकाउन आरोपितहरुले बयान फेरेको जिकिर गरे । उनले कुनै हचुवा वा बद्नियत राखेर मुद्दा नहाली नेपालको संविधान र कानूनअनुसार सजाय माग गरिएको बताए । आफूहरुले कुनै बद्नियत राखेको र गल्ती गरेको भए आरोपितहरुको सट्टा आफूहरु जेलमा जान तयार रहेको उनको जिकिर थियो । ‘आरोपितहरुमाथि हामीले हचुवाको भरमा बद्नियत राखेर सजाय मागेको होइन’, सरकारी वकिल घिमिरेले भने, ‘यो नेपालको संविधान र कानूनले भनेको हो । हामीले गलत गरेको भएँ, आरोपितहरुको सट्टा हामी जेल जान तयार छौं ।’ उनले आरोपितहरुले आफूहरुलाई टर्चर दिएको, निश्चित बयान गर्न दबाब दिएको, जबरजस्ती बयान लिएको जस्ता कुरा अहिले आएर गर्नु आफ्नो अपराध लुकाउने प्रपञ्चमात्रै भएको बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले टर्चर दिएको, निश्चित बयान दिन दबाब दिएको, जबरजस्ती बयान लिएको हो भने म्याद थप गर्न आउँदा यी कुराहरु न्यायाधीशसमक्ष किन भनिएन’, सरकारी वकिल घिमिरेले भने, ‘अहिले आफ्नो अपराध लुकाउन यस्तो भनिरहेका छन् ।’ वादी पक्षका निजी वकिल स्वागत नेपालले आरोपितहरु बाहिर निस्के बाँकी प्रमाण नष्ट गर्नेमात्र होइन पीडितहरुको हत्यासमेत हुन सक्ने तर्क गरे । आरोपितहरुलाई थुन्नैपर्ने माग गर्दै उनले यो संग अपराध नै भएको दाबी गरे । यो प्रकरणमा आरोपितहरुको भूमिका फरक फरक देखिए पनि उद्देश्य एउटै रहेको उनको भनाइ थियो । बिहीबार प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएपछि आज सरकारी तथा वादी तर्फका निजी वकिलहरुलाई जवाफी बहस गर्न समय दिइएको थियो । जसअनुसार ५ सरकारी र २ निजी गरी ७ जना वादी पक्षका वकिलहरुले जवाफी बहस गरेका छन् । यससँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गतको थुनछेक बहस सकिएको छ । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले आजै पहिलो आदेश दिने तयारी गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, केशव दुलाल र सानु भण्डारीलगायत ३० जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । जसमध्ये १८ जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन् भने १२ जना अझै फरार छन् ।