पूर्वी नेपालमा विपद्: जनधनको ठूलो क्षति, जोगिनका लागि पूर्वतयारी आवश्यक

यसै महिनाको शुरुआतमा पूर्वी नेपालमा आएको भीषण बाढी पहिरोका कारण रु छ करोड १६ लाख बराबरको निजी घर तथा सम्पत्तिको क्षति भएको पाइएको छ । प्राकृतिक विपद्बाट ५४ घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने २० घर आंशिकरूपमा क्षति भएको छ । यस्तै, दुई सय ६४ पशु चौपायामा क्षति पुगेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज बसेको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को ११औँ बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले पछिल्लो विवरण पेश गर्दै हालसम्म विपद्बाट ३४ जनाको निधन भएको र २५ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिनुभयो । गत जेठ ३१ गतेदेखि नेपालमा मनसुन भित्रिएको हो । बाढी पहिरोबाट सात वटै प्रदेशका ६४ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । त्यसमध्ये १९ जिल्लामा मानवीय क्षति भएको छ । कूल ३२ घाइतेमध्ये २१ को उद्धार गरिएको छ । हालसम्म सङ्घीय सरकारको तर्फबाट रु २० लाख बराबरको नगद राहत वितरण भएको छ । प्रमुख राजमार्गका नौ वटा पुलसहित ६६ स्थानमा क्षति भई सडक अवरुद्ध हुँदा रु ४० करोड बराबरको क्षति भएको छ । हाल तीमध्ये दुई वटा सडक बाहेक अरु सबै सडक पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि ३० मिनेटदेखि ३१ घण्टासम्म लागेको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । बाढी पहिरोका कारण ताप्लेजुङका ११ वटा र पाँचथरका ११ गरी कूल २२ वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ । पाँचथर र ताप्लेजुङमा रु १२ करोड १० लाख ८८ हजार बराबरको झोलुङ्गे पुलको क्षति भएको छ । बाढी पहिरोबाट निर्माणमा रहेका कूल १७ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने सञ्चालनमा रहेका कूल १३ आयोजनामा क्षति पुगेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षति रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर छ । यस्तै, बाढी पहिरोका कारण कूल ३१ साना जलविद्युत् आयोजनामा रु ४४ करोड ९० लाख बराबरको क्षति भएको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । खानेपानीतर्फ कूल छ जिल्लाका २८ आयोजनामा रु आठ करोड ९२ लाख बराबरको क्षति भएको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु तीन करोड १८ लाख २० हजार बराबरको रकम राहतका लागि निकासा गरी पठाइएको छ । परिषद् बैठकमा यस वर्ष मनसुन सुरु भएपश्चात् घटेका विपद्का घटनाबाट भएको क्षति तथा नोक्सानी र राहत तथा उद्धारसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । यस्तै, बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८० पारित गरेको छ । परिषद् बैठकमा खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले विपद्बाट भएको क्षति नियन्त्रण तथा पूर्वतयारीका लागि स्थानीय तहलाई नै बढी जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र स्रोत एवं साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो विपद्का घटनाबाट खानेपानीमा क्षति पुगेको भए पनि मर्मत सम्भारका लागि बजेटको अभाव रहेको बताउनुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आगामी दिनमा विपद्बाट जोगिनका लागि जोखिमरहित क्षेत्र पहिचान गरेर मात्रै भौतिक निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले तत्कालका लागि राहत तथा पुनः निर्माणका लागि बजेटको अभाव रहेकाले आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वका बाढी प्रभावित जिल्लामा झोलुङ्गे पुलको क्षति भए पनि पुनःनिर्माण र मर्मतका लागि स्रोत तथा साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि तत्कालका लागि खर्च गर्ने गरी बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले विपदबाट क्षति पुगेका जिल्लामा तत्काल जडान गर्न मिल्ने गरी बेलिब्रिजको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशभित्र अति जोखिममा रहेका सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र दोलखामा पूर्वतयारीका लागि बजेटको प्रबन्ध भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीको कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन बजेटलगायतका साधन र स्रोतको अभाव रहेकाले त्यसको उचित प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । कार्यक्रममा विपद् विज्ञ गङ्गालाल तुलाधरले विपद्बाट जोगिनका लागि पूर्वतयारीको कामलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग रहेको झण्डै रु सात अर्ब बराबरको बजेटको उचित परिचालन गरी विपद्बाट जोगिन पूर्वतयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।