Live
| आइतबार, जेठ २४, २०८३
EN
arya newro
BiraKhabar
समाचार

प्रदेश सांसद र कर्मचारीलाई इन्डक्सन वितरण कति उचित ? सर्वसाधारणलाई दिनुपर्नेमा जोड

2023 Aug 13 7:21 PM 16

विज्ञापन

Birat Cancer Hospital
प्रदेश सांसद र कर्मचारीलाई इन्डक्सन वितरण कति उचित ? सर्वसाधारणलाई दिनुपर्नेमा जोड
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सांसद र कर्मचारीलाई विद्युतीय (इन्डक्सन) चुल्हो वितरण सुरु गरेको छ । तर कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले एक करोड रुपैयाँ खर्चिएर किनेको विद्युतीय (इन्डक्सन) चुल्हो वितरणसम्बन्धी विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । कोशी प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाई मन्त्रालयले लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको बजेटबाट विद्युतीय चुल्हो किनेर प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीलाई वितरण गर्न थालिएपछि विरोध चर्किएको हो । प्रदेशका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गर्न भनेर किनिएको चुल्होको सत्तापक्ष र सत्ता बाहिरका सांसहरुबाट नै विरोध भइरहेको हो । प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युत् खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै गत आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँमा ६१३ थान इन्डक्सन चुल्हो किनेको थियो । इन्डक्शन चुल्हो सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गर्ने निर्णयचाहिँ एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएका बेला भएको हो । ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युत् खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यति बेला मोवादीका रामकुमार राई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री थिए । तर छोटो समयमै सरकार गुमेका कारण कार्यान्वयन भने हुन सकेन । फेरि नेकपा एमालेबाट हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको पालामा निर्णय भएको विषयलाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर कार्की नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याइ दियो । फेरि कम अवधि मात्रै सत्ता सम्हालेका कार्कीपछि अहिले मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धब थापा छन् । उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भने इन्डक्शन चुल्हो वितरण नै गरिदिएको छ । यता खाना पकाउने ग्यास खपत घटाउन र विद्युत् प्रयोग बढाउने उद्देश्यले खरिद गरिएको चुल्हो पहिले सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नु आवश्यक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्कीले भने पुर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको पालामा भएको निर्णयलाइ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर कार्यान्वयन गराए । तर यस प्रक्रियाप्रति कार्की स्वयं संतुष्ट छैनन् । चुल्हो किने पनि सेवासुविधा पाइरहेका कर्मचारी र प्रदेश सांसदलाई त्यो वितरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । कोशी प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाई मन्त्रालयले लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको बजेटबाट विद्युतीय चुल्हो किनेर प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई वितरण गर्न थालेपछि प्रदेशको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नै विरोध गरेको छ । सरकारले प्रदेशसभामार्फत वितरण गरिरहेको चुल्हो आफूले नलिने प्रदेश सांसद केदार कार्कीको प्रतिक्रिया छ ।  यसबारे गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिएर सम्बन्धित मन्त्री अघि बढ्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । यता बोलपत्र आह्वान गरेर चुल्हो किनिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार माझीले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारका कर्मचारी र प्रदेश सांसदले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गरेको देखेर सर्वसाधारण पनि प्रभावित भई प्रयोग गर्ने भएकाले वितरण गरिएको मन्त्रालयका सचिव नवीनराज सिंहको तर्क छ । कमिशनको खेल भएको भनेर दाबी भइरहेका बेला त्यो भने नभएको उनी बताउँछन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट किनिएकाले यसमा कमिसनको खेल नभएको सचिव सिंहको दाबी छ ।

विज्ञापन

Neuro Hospital

ट्रेन्डिङ

1

कन्चनबारीमा फरक र राम्रो–स्पाईसी हब रेष्टुरेन्ट सन्चालन, पहिलो दिनमै ग्राहकहरुको भिड

May 10
2

💰 आजको Gold Price in Nepal: आज सुनको भाउ कति पुग्यो? (2026 Update)

Mar 1
3

समानुपातिकतर्फ रास्वपाको अग्रता कायम, कांग्रेसभन्दा तेब्बर बढी मत

Mar 10
4

चुनावपछिको आर्थिक समीक्षामा सत्ता–प्रतिपक्ष सक्रिय, बालुवाटार र सिंहदरबारमा छुट्टाछुट्टै बैठक

Mar 9
5

जनता अब बाठा भइसकेका छन्, कसैको भ्रममा पर्ने छैनन् — केपी शर्मा ओली

Mar 2
6

रास्वपाको चुनावी प्रचारमा हिँडेको गाडीबाट चामल र मदिरासहितका सामान बरामद

Mar 2
7

बिराट टिचिगं अस्पताल अन्तर्गत रहेको विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

Nov 13
8

मोरङमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा

Mar 4
9

निर्वाचन परिणाम आउन थाले: धेरै क्षेत्रमा नयाँ दलहरूको अग्रता

Mar 6

वेब स्टोरिज

छुटाउनुभयो कि ?

छोटी भन्सार खारेजीको निर्णयविरुद्ध सिरहाको जिरोमाइलमा प्रदर्शन

छोटी भन्सार खारेजीको निर्णयविरुद्ध सिरहाको जिरोमाइलमा प्रदर्शन

भूमि मन्त्रालयको बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड, धोबीखोला अतिक्रमणसँग जोडिएको झन्डै २ अर्ब

भूमि मन्त्रालयको बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड, धोबीखोला अतिक्रमणसँग जोडिएको झन्डै २ अर्ब

वामपन्थी आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिन तत्काल गर्नुपर्ने ७ काम

वामपन्थी आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिन तत्काल गर्नुपर्ने ७ काम

मधेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमै असमझदारी, ९ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर नहुँदा सरकार विस्तार रोकियो

मधेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमै असमझदारी, ९ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर नहुँदा सरकार विस्तार रोकियो

बाढीले ताप्लेजुङ-पाँचथरका चार जलविद्युत् आयोजना बन्द, ५५ मेगावाट उत्पादन ठप्प

बाढीले ताप्लेजुङ-पाँचथरका चार जलविद्युत् आयोजना बन्द, ५५ मेगावाट उत्पादन ठप्प

राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाटै गायब भयो अध्यादेशको कार्यसूची

राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाटै गायब भयो अध्यादेशको कार्यसूची

विपक्षीको अवरोधपछि संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

विपक्षीको अवरोधपछि संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

एमालेले भन्यो– प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो

एमालेले भन्यो– प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो