राई नेतृत्वको सरकारका पालामा एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने भन्ने रातो कितावमा नै उल्लेख भएर आएकाले आफू मन्त्री हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको मेन्याङ्वोको भनाई छ । सरकारमा रहेर नीति बनाउने अनि अहिले आएर त्यही कांग्रेसका सांसदले विरोध गर्नुको अर्थ नभएको मेन्याङ्वोले प्रतिक्रिया दिएका छन् । रातो कितावमा उल्लेख भएअनुसार २०७९ मंसिरमा ६१३ थानका लागि दोस्रो पटक टेण्डर आब्हान गरिएको उनले जनाए ।तर कार्की नेतृत्वको सरकार पूरा अवधि नटिकेपछि वितरण हुन भने पाएन । कार्यालय /मन्त्रालयलाई सुधारिएको चुल्हो वितरण गर्नेगरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत ईबीडीङ आब्हान गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । खरिद गरेपछि कुनकुन कार्यालयलाई कति भन्ने पनि छुट्याइएको थियो, तर व्यक्तिलाई बाँड्ने भन्ने थिएन, यो संस्थालाई दिने भनेर खरिद गरिएको थियो’, पूर्वमन्त्री मेन्याङ्वो बताउँछन् । मेन्याङ्वो थप प्रष्ट पार्दै भन्छन्, ’तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीको पालामा खरिद गरिएको विद्युतीय चुल्हो अहिले उद्धव थापाको पालामा वितरण भइरहेको छ, तर कांग्रेसकै सांसदहरुले विरोध गरिरहेका छन् । विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन किन कि यो कार्यक्रम कांग्रेसकै पालामा ल्याइएको थियो र अहिले वितरण पनि कांग्रेसकै सरकार भएको बेला भइरहेको छ ।’ सत्ता पक्षका सांसद केदार कार्कीले अहिले विद्युतीय चुल्होको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । जबकि विद्युतीय चुल्हो इन्डक्शन वितरण गर्ने निर्णय गर्दा उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए । कार्की लगायतको सरकारको समूहले नै नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालय/ कार्यालयमा सुधारिएको विद्युतीय चुल्हो वितरण कार्यक्रम ल्याएको थियो । अहिले आएर तपाईले चुल्हो वितरणको किन विरोध गर्नु भएको भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यति बेलाको निर्णय सांसद र कर्मचारीलाई दिने भन्ने नै नभएको जिकिर गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको भन्ने फाल्तु कुरो भएको बताए । पछिलो समयमा एमाले पक्षलगायतका सांसदले भने कार्कीलगायतले यस सम्बन्धमा विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको जनाएका छन् । एमाले सांसदहरुले कार्कीको विरोधात्मक अभिव्यक्तिमा केन्द्रित ह्ँदै उनी पनि समावेश भएर बनाइएको नीति तथा कार्यक्रम फर्किएर हेर्न सुझाएका छन् । सरकारले प्रदेशसभामार्फत वितरण गरिरहेको चुल्हो आफूले नलिने प्रदेश सांसद केदार कार्कीको प्रतिक्रिया छ । यसबारे गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिएर सम्बन्धित मन्त्री अघि बढ्नुपर्ने कार्की बताउँछन् । कार्कीले सांसदलाई होइन, जनता लक्षित कार्यक्रम भनेर ल्याइएको हो भनेर बचाउ प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले आव २०७९ /८० को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार विनियोजन बजेटबाट डबर बर्नेर भएको ईन्डक्शन इन्फ्ररेड विद्युतीय चल्हो खरिद गरी प्रदेश सरकारको मन्त्रालयर कार्यालयमा वितरण गरेको छ । आव २०७९÷८० मा नेकपा समाजवादी, नेकपा माओवादी र जसपाले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तब्य र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम मन्त्रालय/कार्यालयमा सुधारिएको विद्युतीय चुल्हो वितरण कार्यक्रमअनुसार डबल बर्नर भएुको इन्डक्शन इन्फ्ररेड विद्युतीय चुल्हो खरिद भएको हो । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७० मा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै २० मेगावट सम्मका जलविद्युत तथा सौर्य विद्युत आयोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारको बजेट बक्तब्यको बुँदा नम्बर ८४ मा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । यसका लागि कोशी प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । वास्तवमा कोशी प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युत् खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै चुल्हो खरिद गरेको हो । केन्द्रीय सरकारको नीति पनि एलपी ग्यास विसथापन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतीय उर्जा तथा चुल्होलाई प्राथमिकता दिने भन्ने छ । केन्द्रीय सरकारको नीति सर्वप्रथम कोशी प्रदेशले लागु गर्न खोजेको हो । तर यसमा अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न खोजिएको खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी पनि बताउँछन् ।
देशमा बढिरहेको विद्युतीय उत्पादनको प्रयोग गरेर बाहिरबाट आयात भइरहेको एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्नु सरकारको लक्ष्य रहेको छ । विद्युतीय चुल्होको महत्व सांसद, मन्त्री र कर्मचारीलाई बुझाउन भनेर आजभोलि सिंहदरबार परिसरमा पूर्णरुपमा एलपी ग्यास बन्द गरिएको छ । सिंहदरबारकै सिको कोशी प्रदेशमा गरिएको हो । सिंहदरबार परिसरभित्र सञ्चालन भएको विद्युतीय चुल्होको सम्बन्धमा भने नकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन । यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु भनेको देशको ब्यापार घाटा बढाउन अझ टेवा पुर्याउनु देखिएको उर्जा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको दाबी छ ।कोशी प्रदेश खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयका प्रबक्ता रमेश पौडेलले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा सुधारिएको विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुको उद्देश्य उनीहरु स्वयंलाई बुझाउनु रहेको जनाएका छन् । यसको प्रयोगको महत्व बुझाउन सांसद, मन्त्री र कर्मचारीलाई वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । सांसद, मन्त्री र कर्मचारीलाई प्रयोग गराएर एलपी ग्यासभन्दा ६ सय ५० महँगो यस चुल्होको महत्व सर्वसाधारणसम्म पुगोस् भन्ने मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको प्रबक्ता पौडेलले जनाए ।
