सांसद विकास कोषको रकम तत्काल खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोष खर्च गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ । एकपटक बन्द भएर पनि वर्तमान सरमारका अर्थमन्त्रीले सो कार्यक्रम ल्याएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्न पाउने गरि ल्याएको सो कार्यक्रम अन्तरगत प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयनमा रोक लागाएको हो । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५ करोड विनियोजन गर्नेगरी कुल ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। सांसदहरुको भूमिका कार्यपालिकाको जस्तो नभई कानुन निर्माण, सरकार र संवैधानिक अङ्गका माथि अनुगमनका सार्थ सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रति जवाफदेही बनाउने रहेको भन्दै उक्त सांसद विकास कोष कार्यक्रमको खर्च गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा अर्थमन्त्री डा.महतले भनेका छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु। ५ करोड विनियोजन गर्नेगरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु ।’ सोही बुँदामा थप व्याख्या गर्दै मन्त्री महतले भनेका छन्, ‘न्यूनतम रु १ करोड विनियोजन हुनेगरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ तर, बजेटको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ। अधिवक्ताहरु त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारी लगायतका निवेदकले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने जिकिर गरिएको थियो । रिट निवेदकसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, अधिवक्ताहरु ज्ञानेन्द्रराज आरण, विकास भट्टराई, भद्र प्रसाद नेपाल लगायतका १७ जनाले बहस गरेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको उक्त निर्णय प्रति केही स्वतन्त्र सांसद र संविधानविध बाहेकका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विरोधको बहस गर्न थालेका छन् । बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको पनि सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । साथै सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर सांसदको भुमिका र जिम्मेवारी बोध गराएको टिप्पणी गरेका छन् ।