विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश नं १ पुनःनामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच बिहीबार साँझ भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच साझा सहमति कायम गरी प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सरकार वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जवेगु, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका सदस्यलगायतबीच वार्ता भएको हो ।
“वार्ताको सकारात्मक सुरुवात भएको छ, दुवै पक्षबीच साझा सहमति कायम गरी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने समझदारी भएको छ”, वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संयोजक मन्त्री जवेगुले भन्नुभयो । उहाँले दुवै पक्षका साझा निष्कर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा टेवल गरी प्रदेश नामकरणसम्बन्धमा के गर्ने भन्ने टुङ्ग्याइने बताउनुभयो ।
सङघर्ष समितिका वरिष्ठ सदस्य युवराज राईले सरकारसँग भएको वार्तामा आफ्ना माग र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार र क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो । “सरकारी पक्षबाट केही विकल्प पेस गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने विषयमा सहमति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वार्तामा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोक्खाका उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राई र नेपाल शेर्पा सङ्घका महासचिव लाक्पा शेर्पा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
साथै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराक, लिम्बू सङ्घ समाजवादी उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, किराती राष्ट्रिय मोर्चाका महासचिव अर्जुन जमेली राई, ।लिम्बूवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगु र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय महासचिव चन्द्रकुमार चौधरी हुनुहुन्थ्यो ।
