देशको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब, ऋण तिर्नकै लागि ऋण

काठमाडौं । २०८० असार मसान्तमा देशको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को चैत मसान्तसम्म ९९ महिनामा० २४ खर्ब हाराहारी पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार देशको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले लिएको बाह्य ऋणको हिस्साको हाराहारीमै आन्तरिक ऋण भएकै कारण सार्वजनिक ऋणको भार थप बढेको पाइएको छ। यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २ खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। सोही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २ खर्ब ९ अर्ब खर्चिएको छ। जसअनुसार सार्वजनिक ऋण तिर्नकै लागि सरकारले ऋण लिँइदै आएको देखिएको छ। जसमध्ये सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ भने ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै चैत मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँ तिर्न मात्रै १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न ४९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको भनाइ छ। यस्तै सोही अवधिमा ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको सरकारले २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा खर्च गरेको छ। बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सरकारले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम कुल सार्वजनिक खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो चालु खर्च लक्ष्यको ५६।४१ प्रतिशत हो। पूँजीगत खर्च ९विकास खर्च० ३२।२४ प्रतिशत अर्थात् ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च भएको हो। वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु वर्षको वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको लक्ष्यको ५४।६४ प्रतिशत हो। चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक खर्च लक्ष्यको ५१।९३ प्रतिशत छ। जसमा चालु खर्चको हिस्सा ठूलो परिमाणमा छ। चालु वर्षमा सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ५२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ।