कोशी प्रदेश सरकारले सबै १४ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार कार्यालय स्थापना, अब पुर्बाधारका सबै काम जिल्लाबाट नै हुने

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले जिल्ला जिल्लाबाट नै पुर्बाधारका काम गर्न सहज बनाएको छ । कोशी प्रदेशमा सबै १४ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गरिएको छ। कोशी प्रदेशका सबै जिल्लामा पूर्वाधार निर्माणका कामलाई व्यवस्थित र सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले पूर्वाधार कार्यालयहरू सुरु गरेको हो। सुनसरीको इनरुवामा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यालय उद्घाटन गर्दै नागरिकको घर नजिकको प्रदेश सरकारको कामलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई महसुस गराउने उद्देश्यसहित प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको विकासको कामलाई तत्कालै अगाडि बढाउन र स्थानीयको प्राथमिकताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको योजना अनुसार कार्यालय स्थापना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यालय स्थापना भएसँगै चालु आर्थिक वर्षमा गर्नु पर्ने कामहरु असोज महिनाभित्रमा अगाडि बढाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अब जिल्ला जिल्लामा कार्यालय स्थापना भएपछि असारे विकासको प्रथा पनि अन्त्य हुने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीज्यूहरुले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा समानुपातिक रुपमा बजेटको विनियोजन हुन नसकेको गुनासो नागरिकको र जनप्रतिनिधिहरुबाट आएको बताउँदै अब यसलाई हटाउनु यस कार्यालयले जिल्लाको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले सुनसरी जिल्ला आफ्नो गृहजिल्ला नभएपनि त्योभन्दा बढी लगानी गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशकै ठूलो आयोजना कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर यसैबर्षबाट सञ्चालनमा आउने, त्यहाँ दुई वर्षभित्रमा अरवौका संरचना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै रामधुनी र कोशी टप्पुलाई पर्यटकीय आर्कषक गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले दुहवी–इनरुवा सडकको यसैबर्षबाट ठेक्का लगाएर निर्माण काम अगाडि बढाउने र कौवाखोच सडक निर्माणको लागि आवश्यक सहकार्यलाई तिब्रता दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले खोटाङमा कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्यसैगरी साउन साउन २ गते सोलुखुम्बु, ४ गते तेह्रथुम र ५ गते ताप्लेजुङमा कार्यालय उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि प्रदेशमा सहरी विकास कार्यालय र पूर्वाधार कार्यालय गरेर नौवटा मात्रै कार्यालय थिए। अब सबै जिल्लामा एउटा एउटा गरेर १४ वटा पूर्वाधार कार्यालय हुनेछन्।