कांग्रेस लुम्बिनीका महामन्त्री खनाल र खोटाङका सभापति राईद्वारा आफूहरुमाथि गरेको कारबाहीविरुद्ध ‘पुनरावेदनपत्र’ पेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङका सभापति विष्णु राईले पार्टीले अनुशासनका नाममा आफूहरुमाथि गरेको कारबाहीविरुद्ध पुनरावेदनपत्र पेस गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको विधानविपरीत र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही गरिएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक पुनरावेदनपत्र पेस गरेका हुन्। खोटाङका सभापति विष्णु राईले पेस गरेको पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, २०७९ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा उनलाई एक वर्षका लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, सभापति राईले कारबाही प्रक्रिया पार्टी विधान र नियमावली विपरीत भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनले प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनपत्रमा कांग्रेस नियमावलीको दफा २८ ९१० अनुसार उजुरी परेको छ महिनाभित्र निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै अनुशासन समितिले २ वर्षपछि मात्र निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदरयोग्य भएको दाबी गरिएको छ। “मेरै जिल्लाको पालिकामा कोशी प्रदेशका महामन्त्रीले आफ्नै पार्टीका पालिका अध्यक्षलाई हराउन आर्थिक लेनदेन गरेको प्रमाणसहित जिल्ला अनुशासन समितिले कारबाही गरि केन्द्रमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने, कारबाही नगर्ने अनि मलाई कम्युनिष्टलाई सहयोग नगरेको भनेर कारबाही गर्नु न्यायोचित हुन्छ ?”, सभापति राईले प्रश्न गरेका छन् । यस्तै २०७९ सालको निर्वाचन गठबन्धनमा सम्पन्न भए पनि हाल नेकपा एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेको भन्दै कारबाही गर्नु अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। त्यैसैगरी राईले प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनपत्रमा उजुरी दर्तापछि पनि जिल्लामा पार्टी संगठन सुदृढ गर्न निरन्तर सक्रिय रहेको, बीपी स्मृति भवनको निर्माण सम्पन्न गरेको जस्ता कामको कुनै मूल्यांकन नगरी अनुशासनको नाममा एक वर्षे निष्कासन गर्नु इमानदार कार्यकर्तामाथिको अवहेलनाको उदाहरण भएको उल्लेख छ । राईले पुनरावेदनमार्फत उक्त कारबाही फिर्ता गरी आफ्नो पार्टी सदस्यता पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेसका महामन्त्री विक्रम खनालले पनि समान प्रकृतिको उजुरीसहित पुनरावेदन पेस गरेका छन्। उनले समेत अनुशासन समितिको कारबाहीलाई विधिविपरीत र अनुचित भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। कारबाहीमा अरु को को परेका थिए ? कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री खनाल र खोटाङ सभापति राईसहितलाई गत असार २५ गते पार्टीबाट निष्कासित गरेको निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो । अनुशासन समितिका सदस्यहरू सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला निष्कासनको कारबाहीप्रति विमति राखेका थिए । अन्य दुई सदस्यहरू ध्रुव वाग्ले र ईश्वरी न्यौपानेले निष्कासनको कारबाहीका पक्षमा अडान राखेका थिए । बराबर मत विभाजन भएपछि संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पार्टीबाट निष्कासनकै कारबाहीको पक्षमा मत राखेपछि बहुमतबाट कारबाहीको निर्णय भएको हो । पार्टीबाट निष्कासन गरिएकाहरूमाथि ०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उमेदवारलाई घात गरेको आरोप छ । लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री खनाल ०७० सालको निर्वाचनका निर्वाचित संविधानसभा सदस्य हुन् । उनले ०७४ मा गठबन्धन हुँदा चुनाव हारेका थिए । ०७९ को निर्वाचनमा भने एमाले छोडेर कांग्रेसमा आएका उद्योगपति विनोद चौधरीलाई उमेदवार बनाएको थियो । उनै चौधरीलाई असहयोग गरेको भन्दै खनाललाई कांग्रेसबाट निष्कासित गरिएको थियो । तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुल्सी सुब्बा, खस कोटामा पार्टीबाट कांग्रेसमा आएका कास्कीका कुमार खड्कालाई पनि पार्टीबाटै निष्कासनको कारबाही भएको छ । त्यस्तै, पर्साका क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्ता पनि पार्टीबाटै एक वर्षका लागि निष्कासित भएका छन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएको पुनरावेदनपत्र जस्ताको तस्तै: समादरणीय सभापतिज्यू मिति: २०८२ श्रावण १२ गते केन्द्रीय कार्यसमिति नेपाली कांग्रेस सानेपा , ललितपुर  विषय: पुनरावेदनपत्र पेस गरिएको प्रस्तुत सम्बन्धमा’ म नेपाली कांग्रेस खोटाङको २०७८ सालमा सम्पन्न जिल्ला अबिधेशनबाट निर्वाचित सभापतिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेको अवस्थामा मिति २०८२ आषाढ २५ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय अनुशासन समितिबाट मेरो नाममा प्रेषित पत्रानुसार’नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय अनुशासन समितिको मिति २०८२ आषाढ १७ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार र पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भनी परेको उजुरीमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय अनुशासन समितिबाट स्पष्टीकरण सोधिएको सन्दर्भमा तपाइले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझदो नदेखिएकोले उपलब्ध प्रमाणको आधारमा नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित धारा ३४ को उपधारा १ (क ) (ख) र उपधारा ८ (ङ) बमोजिम १ (एक) वर्षका लागि नेपाली कांग्रेसको सदस्यताबाट निष्काशन गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । यस सम्बन्धमा मलाई अनुशासनको कार्वाही विधान र नियमावलि सम्मत नभएको महसुस गरी तपसिल बुँदासमेत उल्लेख गरी पुनरावेदनपत्र जाहेर गरेको छु। यसै पुनरावेदनमार्फत उक्त कार्यवाही फिर्ताको माग गर्दछु । १) नेपाली कांग्रेसको नियमावलीको दफा २८ (१) ले ‘अनुशासन समितिले विधान र नियमावलीको अधीनमा रही उजुरी दर्ता भएको छ महिनाभित्र उजुरी उपर छानविन गरी निर्णय गर्नेछ । यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका वखत अनुशासन समिति समक्ष विचाराधिन उजुरी उपर नियमावली प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ भनेर स्पष्ट उजुरी उपर छानविन गरी निर्णय गर्नुपर्ने समयावधिको उल्लेख गरिएको भएपनि यसलाई वेवास्ता गरी उजुरी परेको २ वर्ष नाघिसकेपछि निर्णय गरिएको हुँदा यो विधान तथा नियमावलीसम्मत नभएको हुँदा बदरभागी रहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु । अनुशासन समितिले नै नेपाली कांग्रेसको नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका प्रावधानको मर्ममाथि निर्ममताका साथ कुल्चिएर अरुलाई अनुशासनको पाठ सिकाउनु स्वभाविक नठहरिएला कि भन्ने मेरो अनुरोध छ। २) २०७९ सालमा जुन गठबन्धनको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भयो, निर्वाचनपछि उक्त गठबन्धनको कुनै आधार नरहने गरी नयाँ गठबन्धन निर्माणमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुई ठूला दलहरु मिलि सरकार सञ्चालन गरिरहेको नयाँ राजनैतिक परिवेशमा २०७९ सालको गठबन्धनका सहभागी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेको आरोपमा १ वर्ष सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही गर्नु कति न्यायोचित र सान्दर्भिक होला, मूल्यांकन गरी उक्त कार्यवाहीलाई फुकुवा गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । ३) ममाथि उजुरी परेको ६ महिना नाघिसकेपछि हालसम्म पार्टी संगठन निर्माणका लागि मैले जिल्लामा अहोरात्र खट्दै आएको थिएँ। यस बीचमा अधुरो रहेको बीपी स्मृति भवन दिक्तेलको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिसकेका छौं। यो अवधिमा हामीले पार्टी हितमा गरेको काम कारवाहीको कुनै मूल्यांकन नगरी निर्ममतापूर्वक अनुसासनको नाममा १ वर्षे निष्कासन गर्नु इमानदार र निष्ठा बोकेका कार्यकर्ताका लागि प्रत्युत्पादक हुने व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।