बिहीबार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङ उद्योग व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रिजालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति माननीय रवि लामिछानेसँग शिष्टाचार भेटघाट गरी रसुवाको प्राकृतिक विपत्ति तथा निजी क्षेत्रका समसामयिक विषयहरुका बारेमा छलफल गरेका छन् ।
भेटघाटका क्रमम महासंघका केन्द्रीय सदस्य रिजालले भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण विनाशकारी बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र मितेरी पुलआसपासकाबजार, जलविद्युत् आयोजनाहरु तथाभौतिक संरचनामाहुनगएको व्यापकजनधनको क्षतिप्रतिगहिरो दुःखव्यक्तगर्दै सो विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरुको उद्धार, राहत तथा क्षति व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र हरसम्भव सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाए । सोहीअवसरमा केन्द्रीय सदस्य रिजालले मन्दी, उच्च उत्पादन लागत र नीतिगत जटिलताका कारण धराशायीबनेको निजी क्षेत्रको संरक्षणका लागि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत हस्तान्तरण गरेका थिए । पत्रमार्फत रिजालले उद्योगी–व्यवसायीहरुको उधारो कारोबारलाई कानूनी संरक्षण दिनतत्काल ‘उधारो कानून’ल्याउनु पर्ने र भन्सार, राजस्व तथा नापतौल जस्ता सरकारी निकायहरुबाट सामान्य त्रुटिमा पनिगरिने प्रशासनिकआतंकएवम् अस्वाभाविक जरिवानाहरुलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेकाथिए । साथै, ढुवानी लागत घटाउन सडकको क्षमता वृद्धि (१०० टन) गरिनु पर्ने, प्लास्टिक उद्योगका मेसिनरी र स्वदेशीउत्पादनमालाग्ने अन्तःशुल्कखारेज हुनुपर्ने र बैंक ब्याजदर स्थायित्वका लागि कर्जा प्रक्रिया सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी, उद्योगहरुमा ट्रिपिङ र लोडसेडिङको अन्त्यगर्दै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितगर्न, दोहोरो कर प्रणाली सरलीकरण गर्न र आन्तरिक खपत बढाउन विकास निर्माणका कामहरुलाई तीव्रतादिनमागगर्दै रिजालले मौलिकउत्पादन, खनिज र विद्युतको निर्यात नीतिलाई सुचारु गर्दै समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्चबनाउन संसदीयएवम् राजनीतिक तहबाट अविलम्ब पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए । छलफलका क्रममा रास्वपा सभापति माननीय रवि लामिछानेले विनाशकारी बाढीबाट क्षतिभएका जिल्लाहरुमा उद्दार तथा राहत व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई सरकारले तिव्रताका साथ अघि बढाइएको जानकारी गराउनु भएको थियो । साथै उहाँले रिजालले संघको अध्यक्ष हुँदै उठाएका सुझावहरु, उधारो कानूनको व्यवस्थाप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र छिटै त्यो कानुन ल्याइने, एक करोड पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य अनुरुप सरकारले कार्य गर्ने र मोरङ–सुनसरी आर्थिक कोरिडोरमा औद्योगिक पूर्वाधारहरु पनि बढाइने आश्वासन दिनु भएको थियो ।
