विराटनगर । सीमान्तकृत दलित समुदायकाको परिणामुखी अधिकारका लागि सरकारले बजेट र कार्यक्रम विनियोजन गर्दा गौरवका आयोजनामा राखेर गर्न विज्ञ र नीति निर्माताहरुले जोड दिएका छन ।
संबिधान र कानुनमा सीमान्तकृत दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित भएपनि बजेट र कार्यक्रमहरु सही ढंगले विनियोजन भएर कार्यान्वयनहुन नसक्दा अधिकारका प्रथम दावेदारहरुको अधिकार परिणाममुखी बन्न नसकेको विज्ञ र नीति निर्माताहरुको बुझाई छ ।
कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विद्यायन समिति र मानव अधिकार मञ्च ईलामले विहिवार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरिय नीति संबादमा सुशासन र समावेशी विज्ञ डा कर्णबहादुर नेपालीले संबिधानमा अधिकार भएर पनि सबैभन्दा पछाडी पारिएका सिमान्तकृत दलित समुदायको अधिकार परिणामुखी हुन नसक्ने कारण बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनकै उदासिनता भएको बताए । उनले संघ , प्रदेश र पालिका तहका सरकारले ठोस रुपमा कार्यक्रम निर्माण गरेर पर्याप्त विनियोजन गराएर कार्यान्वयन गराउन सकेमात्र संबिधानमा सुनिश्चित भएको शमावेशी अधिकार परिणामुखी बन्नसक्ने बताए । विज्ञ नेपालीले भने , ‘परिणाम सहितको समानताको अधिकार कागजमा हैन व्यवहारमा मात्र देखिन्छ । यसैले सरकार संसद र नागरिक समाज सबैले सोच बदल्न आवश्यक छ । ’
संबादमा सहभागी कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गोम्बु शेर्पाले सिमान्तकृत समुदायको संबिधानमा सुनिश्चित भएको अधिकार दिलाउनु सरकारको मात्र नभएर सबैको कर्तव्य भएकोले निरन्तर खबरदारी गरिरहन नागरिक समाजसँग आग्रह गरे । मन्त्री शेर्पाले भने , ‘संबिधानमा सुनिश्चित भैसकेको अधिकार दिने र लिने भन्ने नै हुदैन त्यो त स्वत पाउने हक हो यसैले दिलाउने कर्तब्य हामी सबैको हो ।’
कोशी सरकारको समाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाले संबिधानमा अधिकार भएर पनि पहुँच विहिन भैरहनु नै कुसाशन भएकोले सिमान्तकृत दलित समुदायका लागि भौतिक मात्र नभएर समाजिक सुरक्षाको बजेटमा प्राथमिकता दिन पहिले सरकारको सोच नै फराकिलो बनाउनुपर्ने बताइन । उनले भनिन , ‘ बजेट बनिसकेपछि म आएकोले अब आफनो मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रमहरुलाई सकेसम्म परिमार्जित गराउन लागिपरेको छु । ’
कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रसाशन तथा विद्यायन समिति सभापति कमला दर्नालले संबिधानमा सुनिश्चित भएको हक अधिकार परिणाममुखी बने मात्र व्यवहारमा समानता प्रकट हुने भएकोले सबै सरकारका नीति कार्यक्रमहरु मुर्त रुपले शमावेशी बनाइनुपनैृमा जोड दिइन ।
कोशी प्रदेशका पुर्व आर्थिक मन्त्री तथा सांसद रामबहादुर मगरले जवसम्म सरकारहरुले सिमान्तकृत दलित समुदायको अधिकार परिणामुखी बनाउन बजेट र कार्यक्रमहरु गौरवको रुपमा लिएर विनियोजन गराउदैनन तबसम्म समाजमा समानता आउन सक्दैन भने । उनले भने , ‘जंगलमा सेल्फिखिच्नका लागि लाखौको बजेट विनियोजन गर्ने सरकारहरुले जबसम्म सिमान्तकृत दलित समुदायका लागि पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दैनन तबसम्म जतिसुकै नीति कार्यक्रम बनाए पनि अधिकार परिणामुखी हुनसक्दैन । ’
समाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डललले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु संबिधानको शमावेशी अधिकार अनुसार भए नभएको भनेर सबै संसदीय समितिले ठोस रुपले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेट अभाव र सरकारले अटेर गर्दा संसदीय समितिहरुको अनुगमन आपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन भने ।
मानव अधिकार विज्ञ कोषराज न्यौपानेले सरकारले विनियोजन गरेका बजेट र सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता संसदीय समितिहरुले सुक्षम अनुमगन गरेमा सिमान्तकृत दलित समुदायको अधिकार परिमाणमुखी बन्दै जाने सुझाव दिए ।
मनव अधिकार मञ्च ईलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र संकरले ठोस रुपमा नीति कार्यक्रम र बजेट नआउँदा अधिकार परिणामुख बन्न नसक्दा संबिधानले सुनिश्चित गरेपनि सिमान्तकृत दलित समुदायको अधिकार कागजी मात्र बनिरहेको छ भने । मञ्चका अध्यक्ष मोहनसिँह थेबेले सरकारहरुले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा सिमान्तकृत दलित समुदायका लागि ‘नारामा हैन पारामा ’बनाउनुपर्छ भने ।
