काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमिसम्बन्धी कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा उक्त जानकारी दिएका हुन्।
सचिव भुजेलका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ, जुन कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र हो।
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमध्ये भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यस मातहतका कार्यालयहरूको बेरुजु हिस्सा झन्डै ९९ प्रतिशत रहेको सचिव भुजेलले बताए। उनका अनुसार उच्च बेरुजु देखिएका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा काठमाडौंका चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर, महोत्तरी, चितवन, मोरङको बेलबारी, विराटनगर, पर्सा, सिरहा र बारा समावेश छन्।
उनले मन्त्रालयको बेरुजु खर्चसँगभन्दा पनि मुख्य रूपमा राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको भए पनि आयकर, पूँजीगत लाभकर र मोही बाँडफाँटजस्ता विषयमा कानुनी तथा व्यावहारिक अस्पष्टताका कारण बेरुजु फर्छ्यौटमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
सचिव भुजेलका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा कसलाई व्यवसायिक र कसलाई घरायसी प्रयोजनअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयमा मतभेद रहेको छ। यही कारण आयकर असुलीका विषय पनि जटिल बनेका छन्। उनले ३६ प्रतिशतसम्म आयकर असुल गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्रालयका लागि अर्को ठूलो चुनौती सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग जोडिएको बेरुजु पनि बनेको छ। सचिव भुजेलका अनुसार काठमाडौंको धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मात्रै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ।
करिब ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यांकन र कारोबार मूल्यका आधारमा रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयन अत्यन्त जटिल रहेको सचिव भुजेलले बताए। उनले त्यस्ता व्यक्तिबाट रकम असुल गर्ने हो भने लालपुर्जा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने, तर त्यो सम्भव नभएकाले यस विषयको समाधान सहज नरहेको उल्लेख गरे।
मन्त्रालयअन्तर्गत बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति न्यून हुनुमा यस्तै जटिल प्रकृतिका कानुनी र प्रशासनिक विषयहरू मुख्य कारण रहेको सचिव भुजेलको भनाइ छ।
