काठमाडौं । सरकारले माध्यमिक परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ ।प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गर्दै एसईई खारेज गरेर बोर्ड परीक्षा १२ कक्षामा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विषय संसद्का दुुवै सदनबाट पारित भएमा एसईई खारेज हुनेछ । त्यसपछि विद्यार्थीले एसईईको परीक्षा दिनुपर्ने छैन । सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्तावअनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिनेछ । जसलाई आधारभूत शिक्षा भनिएको छ । ९, १० र ११ को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै लिनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ– बोर्ठको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका बोर्ड अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरु आवश्यकताअनुसार रहन सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक पर्ने संरचनामात्र बोर्डमा रहनेछन् ।” बोर्डले विस १९९० देखि सञ्चालनमा आएका परीक्षाका सबै विवरण संरक्षण गर्नुका साथै अभिलेख संरक्षणमा जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने छ ।

दर्ता विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी अन्तर्गत चल्ने वा गुठीमा जाने छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माका अनुसार अब नयाँ दर्ता हुने विद्यालय भने कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुन पाउने छैनन् । ‘अब दर्ता हुने विद्यालय कम्पनीमा दर्ता नहुने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले बाह्रखरीसँग भने, ‘पहिले दर्ता भएर संचालनमा रहेका निजी विद्यालयहरुले भने कम्पनीमा सञ्चालन हुने वा गुठीमा जाने भनेर छनोटको अधिकार पाउने छन् ।’

उनले कम्पनीमा सञ्चालन हुन चाहने र गुठीमा जानेका लागि विधेयकमा फरक फरक प्याकेज रहेको जानकारी दिए । विधेयकमा एक पटकका लागि राहत, प्राविधिक धार र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव पारित भएमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, प्राविधिक विषयका र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकले जुनसुकै उमेरको भए पनि एकपटकका लागि शिक्षा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् ।

त्यसरी आयोगले लिने परीक्षमा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । राहत र अनुदान कोटामा देशभर करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई पनि एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरुले आयोगले लिने माध्यामिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन पाउने छन् ।

दरबन्दी थप गर्ने विधेयकको प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा राहतका ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थपिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए ।अहिले एक लाख ६ हजार मात्रै दरबन्दी स्वीकृत छ । अब विधेयक पारित भएमा ४० हजार राहत, चार हजार ११ र १२ कक्षाको अनुदान, तीन सय ५० विशेष शिक्षा र एक हजार ६ सय ५० प्राविधिकतर्फ शिक्षकको दरबन्दी थपिने छ । ‘अहिले नै उनीहरू स्वतः दरबन्दीअनुसार स्थायी भनिएको होइन । दरबन्दी संख्या थप्ने प्रस्ताव गरिएको हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘प्रस्ताव अनुरुप नै विधेयक पारित भएर ऐन बनेमा उनीहरू प्रतिस्पर्धामा मात्र आउने हुन् ।’

विधेयकमा ‘अहिले कायम रहेको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने’ प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा अहिले संचालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह अन्तर्गत संचालन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाहेक नयाँ सामुदायिक विद्यालय संचालनका लागि, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय संचालनका लागि पनि स्थानीय तहबाटै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीमा दर्ता भएर संचालिन हुने निजी विद्यालयले पनि शिक्षकहरुको तलब, सुविधा तथा सेवा सर्तसम्बन्धी विधान वा विनियमावली स्थानीय तहबाटै स्वीकृत गरेर लागू गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तहका परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट संचालन हुने छन् भने आधारभुत तहका परीक्षा स्थानीय तहले नै संचालन गर्ने छन् ।’माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ,’ विधेयकको दफा २८ ९१० मा भनिएको छ ।

आधारभुत तह उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् कक्षा ५को परीक्षा भने ऐच्छिक विषय स्थानीय तहले र मूल विषय शिक्षा कार्यालयले प्रश्नपत्र बनाउने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकको दफा २८९२०मा भनिएको छ, ‘आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्नपत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही निर्माण गर्नेछ ।’

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बहाल रहेर अन्य देशको आवासीय अनुमतिका लागि निवेदन दिन नपाउने भएका छन् । शिक्षकले त्यसरी अनुमति मागेको प्रमाणित भएमा ऊ कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था नयाँ शिक्षा ऐनमा गरिएको छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु हुँदैन,’ विधेयकको दफा ८३ मा भनिएको छ ।

यसबाहेक सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बन्द हडताल गर्न वा त्यस्तो कार्यमा भाग लिन पनि पाउने छैनन् ।
“शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसेको निमित्त मत वा चन्दा माग्नु वा कुनै प्रकारको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन,” विधेयकको दफा ७३ मा भनिएको छ ।

‘शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन,’ विधेयकको दफा ७८ मा भनिएको छ । बहुविवाह गर्ने शिक्षक पनि कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यौनजन्य हिंसा गरेको प्रमाणित भएमा पनि शिक्षकहरु कारबाहीमा तानिने छन् ।’शिक्षकले बहुविवाह गर्न हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘शिक्षकले विद्यार्थी र अरू कसैप्रति यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन । विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न र कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु हुँदैन ।’

यसबाहेक शिक्षकहरुले विद्यालयबाहेक अन्यत्र पढाउन वा निजी व्यवसाय गर्न पनि पाउने छैनन् ।स्थानीय तहको अनुमतिबिना शिक्षकले आम्दानी हुने गरी अन्य काम समेत गर्न पाउने छैनन् । व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणित भएमा शिक्षकलाई स्थानीय तहले कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

शिक्षकले विद्यार्थीका अविभावकबाट दान, उपहार वा चन्दा मात्र नभएर सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । शिक्षकमात्र नभएर शिक्षकका परिवारले समेत दान कोशेली वा उपहार स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था शिक्षक आचरणमा राखिएको छ ।

शिक्षकलाई परामर्शदाता, सल्लाहकार वा विशेषज्ञका रुपमा वा अन्य कुनै नाममा तलव सुविधा पाउनेगरी अन्यत्र काम गर्न विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ । हरेक वर्ष शिक्षकले स्थाीय तहमा सम्पत्ती विवरण बुझाउने र स्थानीय तहले शिक्षक कितावखानामा पठाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिको निवेदन दिएको प्रमाणित भएमा शिक्षकको जागिर जाने मात्र नभएर भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि नै अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० मा गरिएको छ ।प्रस्तावित शिक्षा ऐनको दफा ८८ मा शिक्षकहरुलाई पदबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त दफामाको उपदफा १ मा ९१० पदबाट हटाउने ११ वटा प्रावधान समेटिएको छ । उपदफा २ मा भने भविश्यमा सरकारी सेवाका लागिसमेत अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गर्ने तीनवटा बुँदा समेटिएका छन् । भविश्यमा सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य ठहर्ने मध्येको एउटा प्रावधान हो– विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको वा लिनका लागि आवेदन दिएको अवस्था । अमेरिकाका लागि डीभी भर्ने, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजल्याण्डसहित अन्य देशमा स्थायी बसोबास अनुमति ‘पीआर’ अप्लाई गर्ने सहितका गतिविधि गरे शिक्षककालाई भविश्यका लागि सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्थ गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा राखिएको छ ।

भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्थ गर्ने उपदफा २ को (ख) मा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा ।’ यस्तै कडा प्रावधान नागरिकता उमेर वा योग्यता ढाट्नेका लागि पनि राखिएको छ । त्यस्तै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सम्बोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालयहरुले अबदेखि गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय नेपाली भाषामा पढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यी विषयहरु अंग्रेजी भाषामा मात्र पढाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विधेयक बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।

‘शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृति, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्ने त्यसमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनु पर्ने,’ विधेयकमा उल्लेख छ। सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषामा अध्यापन गराउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘यसबाट पठनपाठन प्रभावकारी हुनुका साथै यसबाट उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेलाई सहज हुन जानेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । स्रोत: बाह्रखरी