कोशी । इलामको सूर्योदय नगरपालिका ८ मा रहेको सयपत्री चिया उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रले चिया प्रशोधनका लागि प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा २९ लाख ९२ हजार ४३० रुपैयाँ अनुदान लियो। तर अहिले सहकारीमार्फत सञ्चालित सो चिया उत्पादन केन्द्र व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको छ।
प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिएर सहकारीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको केन्द्र, आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त भएको भन्दै ख्यामराज प्रधानलाई प्रशोधन केन्द्र बिक्री गरिएको छ।
सरकारको अनुदानमा सञ्चालित केन्द्र हाल ख्यामराजले चलाउँदै आएका छन् । तर तत्कालीन केन्द्रका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रधानलाई सरकारबाट अनुदान लिएर दुरुपयोग गर्दासमेत अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, झापा अजुर्नधारा ८ मा रहेको पूर्वाध कृषि सहकारी संस्थाले कृषि मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको दूध डेरीका लागि आवश्य दुग्ध ढुवानी साधन खरिद गर्न भनी १८ लाख ३२ हजार ८२८ रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो। हाल सो सहकारीद्वारा सञ्चालित डेरी बन्द अवस्थामा छ।
सुनसरीको तरहरामा रहेको सगरमाथा विशिष्टकृत सहकारी संस्थाले दैनिक पाँच मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारबाट दुई आवमा गरी २० करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको छ। आव ०७७र७८ मा आठ करोड र ०७८र७९ मा ११ करोड ३० लाखभन्दा बढी रकम अनुदान लिएको भए पनि अहिलेसम्म सो सहकारीले धुलो दूध उत्पादन गरेको छैन। कहिलेदेखि उत्पादन गर्ने हो त्यो पनि अत्तोपत्तो छैन। तर सहकारीले अनुदान लिने बेला दिएको भाकाअनुसार गत कात्तिकबाटै धुलो दूध उत्पादन गर्नुपर्ने थियो।
त्यसैगरी मोरङमा पनि उही हाल छ। त्यहाँको ग्रामथान ७ मा रहेको बनिगामा दुग्ध उत्पादन सहकारीले दूध विविधीकरण र प्याकेजिङ गर्ने उपकरण खरिदका लागि प्रदेश सरकारबाट ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको छ। तर सो सहकारीले पनि दूध प्याकेजिङको काम अघि बढाएको छैन।
सयपत्री, पूर्वाध, सगरमाथा र बनिगामा दुग्ध उत्पादन सहकारीले विभिन्न शीर्षकमा सरकारबाट ठूलो रकम अनुदान लिएर दुरुपयोग गरिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। अनुदान दिएर प्रभावकारी अनुगनम नहुँदा धेरै सहकारीले अनुदानको रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने गरेका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न हरेक वर्ष राहत र सुविधाका कार्यक्रम घोषणा गर्न छुटाउँदैन। पशुपालन र उन्नत खेतीदेखि कृषि औजार खरिदमा अनुदानका कार्यक्रम चल्छन्। कृषिमा त्यस्ता क्षेत्र कमै छन्, जसमा सरकारी अनुदान र सुविधाको घोषणा नभएको होओस्। तर, जब घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, तब यस्ता अनुदान र सुविधा सामान्य किसानले पाउनै नसकेको तथ्य छर्लंग छ।
उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपालनमा आधारित रहेर दूध ,दूधजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, कुखुरा, बंगुर पालन, हरियो चियापत्ती, तरकारी, फलफुल, च्याउ खेतीका लागि गत चार आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५५ करोड ६५ लाख २१ हजार रुपैयाँ कृषकलाई अनुदानस्वरूप वितरण गरेको देखिन्छ। तर यसरी वितरण गरेको अनुदानको उपयोग कम र दुरुपयोग बढी भएको पाइन्छ। मन्त्रालयले पनि अनुदान वितरणपछि अनुगमन र कारबाही गर्ने विषयमा खासै चासो राखेको पाइँदैन।
मन्त्रालयका अनुसार आव ०७५र७६ मा कुल ७ अर्ब २४ करोड १५५ रुपैयाँ कृषकलाई अनुदान वितरण गरेको छ। मन्त्रालयमार्फत कोशीका कृषकलाई विभिन्न शीर्षकमा २ अर्ब ६२ करोड ५४५ रुपैयाँ, कृषि विकास निर्देशनालय कृषि यन्त्रीकरणमार्फत ७६ करोड १८९ रुपैयाँ र पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयअन्तर्गत प्रदेशका १४ जिल्लाका किसानलाई २ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख अनुदान वितरण गरेको छ।
त्यसैगरी आव ०७६र७७ मा ५५ करोड १९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ। जसमा कोभिड १९ प्रभावित राहत सहयोग अनुदान कार्यक्रममार्फत ७ करोड ९१ लाख ७४ हजार र अनुदानतर्फ ४७ करोड २७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३ हजार ५० कृषकलाई अनुदान वितरण गरिएको थियो।
त्यस्तै, आव ०७७र७८ मा ४ हजार ९ सय ५५ कृषक र फर्मलाई एक अर्ब २३ करोड ६१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गरिएको छ भने आव ०७८र७९ मा पनि ८२ हजार ८ सय १ जना कृषकलाई १ अर्ब ५२ करोड ६८५ रुपैयाँ अनुदान प्रदेश सरकारले वितरण गरेको छ।
उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेल मन्त्रालयले विपन्न किसानको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएपनि खासै परिवर्तन भने नदेखिएको स्विकार्छन्।
मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरोकारवालाको माग, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण मात्रै गर्ने तर बाँडफाँट प्रदेश र स्थानीयले गर्ने पोखरेल बताउछन् । केही वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा निश्चित परियोजना डकुमेन्टमा उल्लेख भएअनुसारका सेवाग्राही, लाभग्राहीका लागि क्षेत्र तोकिएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि अनुदान वितरणमा तीन तहकै प्राविधिक समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या आएको तथा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई वृद्धि विकास गर्न दिएको अनुदान कार्यक्रममा पनि समन्वय नहुँदा दोहोरोपन भएको हुन सक्ने पोखरेलको अनुमान छ।
‘संघीय तहबाट अनुगमन गर्न प्रदेश स्तरमा संघको संयन्त्र छैन। धेरै कार्यक्रमहरू गएका हुन्छन्। कुन–कुन कार्यक्रम कहाँ, कसरी सम्पन्न भयो भनेर प्रदेश, स्थानीय तहबाट रिपोर्टिङ पनि आउँदैन। यसका लागि संस्थागत च्यानलको व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा जनशक्ति अत्यन्त कम हुँदा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिएको छैन।’ यसअघि व्यक्ति, समूह, सहकारी, फर्म, कम्पनीलाई दिएको अनुदान दुरुपयोग हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको पोखरेलको दाबी छ।
कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको विषय महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि समेटेको छ। महालेखा भन्छ, ‘कमजोर वर्गलाई सहायता प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो। यसअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदानमार्फत बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन्। तर, त्यस्ता अनुदान वास्तविक व्यक्तिले नपाएको अर्थात् अनुदान वितरणमै अपारदर्शिता देखिएको छ।’
महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएको र एकै प्रकारको अनुदान तीन तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरिएको औंल्याएको छ।
महालेखाले अनुदान दिने नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी भएको पनि औंल्याइएको छ। यसो गरेसँगै एकद्वार प्रणालीमार्फत स्पष्ट र पारदर्शी अभिलेख राखी आवश्यकता एवं नतिजाका आधारमा अनुदान दिने र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी भएको महालेखाको सुझाव छ। अधिकांश अनुदान दुरुपयोग भएको सरोकारवालाहरू नै स्वीकार गर्छन्।
उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशका प्रवक्ता लिलावल्लभ चापागाईं सरकारबाट अनुदान लिएर केही व्यक्तिले फट्याइँ गर्दा समग्र अनुदान वितरण कार्यमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको बताए।
मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा अनुदान लिएर रकम दुरुपयोग गर्ने सयपत्री चिया उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र र पूर्वाध कृषि सहकारी संस्थाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले आवश्य अनुसन्धान गरिरहेको चापागाईंको भनाइ छ।
प्रवक्ता चापागाईंले ती सहकारीले अनुदान रकम लिएको र अनुदान निर्देशिकाअनुसार काम नगरेको पाइएको रायसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट अख्तियारमा पठाइएको पनि जानकारी दिए । – INS
Leave a Reply