काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्ले बनाएका कानुनहरूले जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा शुक्रवार संघीय संसद र सातै प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न संघदेखि तलसम्म प्रभावकारी छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

संसदले बनाएका विधेयकमार्फत कानुन बनेर देशमा शासन चल्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो । सभामुख घिमिरेले पुनः भन्नुभयो, ‘हामीले सिर्जनशील ढंगबाट सोच्ने बेला भइसकेको छ। हामी भारत र बेलायतबाट धेरै सिक्न सक्छौं।’ घिमिरेले जनताको जीवनलाई सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने दिशामा संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । संघीयताबारे प्रश्न उठिरहेको जनाउँदै उहाँले ‘अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट संघीयता उचित थिएन कि जनताका माग सम्बोधन भएनन् कि भन्ने कुरा आएका छन्’ भन्नुभयो । उहाँले संघीयता र जनताका माग सम्बोधन सम्बन्धमा संघीय संसद तथा प्रदेशसभामा छलफल चलाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताउँदै जनताका अपेक्षा पूरा गर्न संघदेखि तलसम्म प्रभावकारी छलफल हुन आवश्यक रहेको सभामुख घिमिरेले जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन बनाउने र सरकारको दायित्व के हुने छलफल हुनुपर्छ, हामी त्यसकै लागि संघ र प्रदेशका अनुभवबारे छलफल गर्दैछौं ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा निष्पक्ष भएर सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । सभामुख तथा उपसभामुखले दलीय चिन्तनलाई विर्सिएर आफ्नो कर्तव्य पालना गरेमा जनविश्वाश बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना दनुवार, सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकलगायतले प्रदेशसभाका अनुभव तथा चुनौती सुनाउनु भयो ।

संघ र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखबीच घनिभूत छलफल गरी केही महत्वपूर्ण विषयमा साझा रणनीति पनि बनाएर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ संघीय संसद सचिवालयले साझा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन औपचारिक कार्यक्रम भयो । दोस्रो दिन शनिवार सबै पक्षबीच साझा छलफल गरेर एक निष्कर्ष निकालिने छ । यस्तै गहन निष्कर्षका लागि सभामुखहरुबीच छुट्टै र उपसभामुखहरुबीच पनि छु्ट्टै छलफल हुनेछ । यस्तै संघ र प्रदेशका सचिवहरुबीच पनि छुट्टै छलफल हुने जनाइएको छ ।