काठमाडौ। १७औँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी देशैभरि मनाइँदैछ । तर दिवस मनाउनुको सार्थकता नभएको जनताले महसुस गर्न थालेका छन् । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापना गरेकाले नागरिकको जित भएको खुसियालीमा २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो ।

२०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । २०६२ साल मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनले गति लिएको थियो ।

आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा ज्ञानेन्द्र शाहले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुभयो । २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्न सफल भयो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर संविधानसभाको चुनाव गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसैको जगमा वि।सं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा चुनाव भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्‍यो ।

२०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको थियो । अहिले सङ्घीय, प्रादेशिक र पालिका सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको मुख्य जग वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । तर लोकतन्त्रको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण रहे पनि नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको छ।