काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सांसद ढाकाप्रसाद श्रेष्ठलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नहरने गरी सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि संविधानअनुसार सांसद पद जोगिने देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बैठक बसेरै श्रेष्ठविरुद्ध कारवाही गरेपनि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२’ अनुसार भने उनको सांसद पद कायमै रहने देखिएको हो । चन्दा मागेको अडियो बाहिरिएपछि सांसद श्रेष्ठ र पार्टी नै विवादास्पद देखिए । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिएका छन् । रास्वपाले बुधबार बैठक बसेर श्रेष्ठको सांसद पद खारेज गरी रिक्त ठाउँमा विन्दबासिनी कंसाकारलाई निर्वाचित गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको छ ।

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मन्त्री बन्नका लागि चाहियो भनेर दुई करोड डिल गरेको अडिओ बाहिरिएपछि श्रेष्ठको सांसद पद खारेज गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको हो । यता सांसद श्रेष्ठले दुर्गा प्रसाईसँग रकम मागिएको अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन् । तर प्रमाण पुग्ने दोस्रो अडियो पनि बाहिरिएपछि पार्टीले सांसद पद नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, केही संविधानविद् एवं कानुन व्यवसायीले भने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ अनुसार श्रेष्ठको सांसद पद नगुम्ने दाबी गरेका गरेका छन् । यता आफूलाई फसाउनको लागि सुनियोजित रुपमा अडिओ इडिट गरेर ल्याइएको दाबी श्रेष्ठको पनि छ । उनी स्वयं पनि सांसद पद नगुम्ने जिकिर गर्छन् । श्रेष्ठले आफू न्यालयमा गइसकेकाले क्लिन चिट लिएर आउने दाबी पनि गरेका छन् ।

देशमा बैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । रविसहित तीनजना नेताहरु चुनावी मैदानमा भोट माग्न व्यस्त छन् । गत मंसिर ४ गते भोट दिएका जनताको फेरि मन जित्नमा रास्वपा कस्सिएको छ । यस अवस्थामा जनताको मन जित्न रास्वपाले श्रेष्ठलाई कारवाही गरेर देखाएको पनि आकलन गरिन्छ । श्रेष्ठलाई हटाएर विन्दबासिनीको नाम अर्को सांसदका रुपमा ल्याउनु चुनावी फन्डा मात्रै हो भन्न सकिन्छ । संविधानअनसार हेर्ने हो भने सांसद श्रेष्ठविरुद्धको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी अख्तियार र प्रहरीमा उजुरीका रुपमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

संविधानअनुसार सांसद पद गुम्ने आधारहरु

संविधानअुसार सांसद पद गुम्नका लागि प्रथमतः सांसदले नै राजीनामा दिनुपर्छ । यस्तै ह्विप उल्लंघनका कारण दलले गरेको कारवाहीको सूचना १५ दिनभित्र सभामुखले प्रकाशित गरेको हुनुपर्छ । यस्तै अर्को दलमा प्रवेश गरेमा, अर्को दल गठन गरेमा, सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएमा सांसद पद खारेजी हुने प्रावधान छ । यस्तै संसदकै कार्यकाल सकिएमा वा विघटन भएमा पनि सांसद पद रहँदैन । यस अवस्थामा संविधानमा उल्लेखित यी कुनै पनि अवस्था नभएकाले श्रेष्ठ सांसद पदमा यथावत रहने देखिन्छ । उनीमाथि प्रहरी वा अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेमा सांसदका रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । तर पद भने जाँदैन । संविधानअनुसार अदालतले दोषी ठहर गरेपनि सांसद श्रेष्ठ निलम्बनमा मात्रै पर्छन्, त्यो ठाउँमा अर्को सिफारिस गर्न नमिल्ने देखिन्छ ।

अतः रास्वपाले सांसद श्रेष्ठलाई गरेको कारवाही चुनाव जित्नका लागि एउटा फन्डा होला, तर कानुनीरुपमा भने भने सुरक्षित देखिन्छन् । ‘रास्वपाले यति कुरा किन नबुझिकन सांसद पद नै खारेजीको निर्णय गरेको’ भन्ने विद्वत वर्गले सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी पनि गरेका छन् । सांसद श्रेष्ठले रकम मागेको भिडियो जस्तैे रास्वपा भित्रका अरु नेताको क्रियाकलाप पनि क्रमशः छताछुल्ल हुँदै जाने देखिन्छ ।