सत्तागठबन्धनमा मतभेद, एमाले बैठकमा सहभागी नहुने

 काठमाडौं ।अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा लैजाने र अनुमोदन गर्ने विषयमा साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । आइतबार अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विपक्षी दल एमालेबाट लगातर अवरुद्ध संसद् खोल्ने र एमसिसीबारे साझा धारणा बनाउने एजेन्डा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र सहयोगी अन्य दलका नेताहरूसँग समेत संवाद गरेर आइतबारका लागि बैठक तय गरेका हुन् । प्रचण्डसँगको भेटमा देउवाले सर्वदलीय बैठकमा एमसिसीमा समान धारणा बनाउन कठिन हुने बताएका थिए । तर, प्रचण्डले एकपटक बैठक बोलाएर कोसिस गर्नुपर्ने र त्यसपछिको परिस्थितिमा थप छलफल गर्ने भन्दै सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न सुझाव दिएका थिए ।

चालू संसद् अधिवेशनमा एमसिसी प्रवेश गराउने र अनुमोदन आफ्नो योजनामा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमसिसीमा सत्तागठबन्धन रहेका दलहरूबीच समेत सहमति जुटिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार सत्तागठबन्धनमै रहेको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए । भेटमा प्रचण्डले एमसिसी संसद् लैजानुपूर्व सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका थिए ।

अमेरिकी सरकार र एमसिसीका उच्च अधिकारीले केही समयअघि मात्रै ‘एमसिसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजाने’ भनेर दबाब सिर्जना गरेपछि राजनीतिक दलहरू यस विषयमा निर्णय गर्न तातेका छन् । अहिलेसम्म कांग्रेस संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा स्पष्ट छ भने माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालगायत दलहरू एमसिसीका केही प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तागठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चा संसद्बाहिर रहेका दलसँग एमसिसी खारेजीको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा सक्रिय छ ।

एमालेले भने सरकारले कार्यसूची बनाएर ल्याएपछि एमसिसीमा आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने बताउदै आएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सदनमा आफूले उठाएका विषय हल भएपछि मात्र अन्य कार्यसूचीमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । ‘एमसिसीका सन्दर्भमा सरकार के गर्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । न सरकारले संसद्को कार्यसूचीमा राखेको छ, न सरकारले हामीलाई केही बताएको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘संसद्प्रति नै हाम्रा केही प्रश्न छन् । जबसम्म हामीले राखेको विषय सुनुवाइ हुँदैन, कारबाही गरेका सदस्य राखेर संसद् चलाउने काम हुन्छ, त्यसमा असहमति रहन्छ ।’

– नयाँ पत्रिका

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *